महाराष्ट्र 24 | विशेष प्रतिनिधी | दि. ३१ जानेवारी २०२६ | Sharad Pawar On NCP Merger Post Ajit Pawar Death: राजकारणात जे दिसतं ते सगळं खरं नसतं, आणि जे खरं असतं ते बहुतेक वेळा पडद्यामागेच घडत असतं. अजित पवारांच्या निधनानंतर पहिल्यांदाच शरद पवार बोलले, आणि बोलताना त्यांनी असे संकेत दिले की राज्यात एखादा मोठा राजकीय भूकंप होणारच होता. “अजित पवार सत्तेतून बाहेर पडणार होते,” हे वाक्य उच्चारताना त्यांनी कुठलाही गाजावाजा केला नाही, पण त्या एका ओळीत अनेक मंत्रिमंडळे कोसळण्याची ताकद होती. चार महिने दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र येण्याची चर्चा सुरू होती, निर्णय जवळ आला होता, तारीखही ठरली होती—आणि मग नियतीनं अचानक फासे उलटे टाकले. राजकारणात अनेकदा अपघात घडतात, पण काही अपघात हे केवळ माणसाचे नसून संपूर्ण समीकरणांचे असतात, हे या घटनेनं दाखवून दिलं.
बारामतीत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत शरद पवारांनी पडद्यामागचं नाट्य अगदी संयत शब्दांत उघड केलं. दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येण्याचं नेतृत्व अजित दादा आणि जयंत पाटील करत होते. चर्चेचा सूर सकारात्मक होता, कार्यकर्त्यांपासून नेत्यांपर्यंत वातावरण जुळून येत होतं. विलिनीकरणाची घोषणा १२ तारखेला करायची, ही तारीख खुद्द अजित पवारांनी दिली होती, हे सांगताना शरद पवारांनी जणू इतिहासाची नोंद केली. “दादांची इच्छा होती,” असं म्हणताना त्यांच्या आवाजात राजकारणीपेक्षा काका बोलत होते. सत्ता, पदं, खुर्च्या या सगळ्यांपलीकडे जाऊन पक्ष एकत्र येणं, हा निर्णय आकार घेत होता. पण राजकारणात कधी कधी सर्व तयारी पूर्ण असतानाही पडदा उघडायच्या आधीच प्रयोग थांबतो—इथेही तेच झालं.
आणि शेवटी आला तो वाक्यांचा स्फोट. “दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येणार होत्या, पण भाजपासोबत नाही.” या एका वाक्यानं अनेक प्रश्नांची उत्तरं दिली आणि अनेक नव्या चर्चांना जन्म दिला. म्हणजेच, विलिनीकरण झालं असतं तर अजित पवार सत्तेतून बाहेर पडले असते, हे अप्रत्यक्षपणे स्पष्ट झालं. —सत्तेच्या खुर्चीपेक्षा पक्षाची एकजूट मोठी मानणं, ही राजकारणातली दुर्मीळ गोष्ट असते. अजित पवार ती गोष्ट करायला निघाले होते, आणि शरद पवार ती शांतपणे मान्य करत होते. पण नियतीनं मध्येच हस्तक्षेप केला. आज प्रश्न उरतो तो एवढाच—जर ती तारीख आली असती, तर महाराष्ट्राचं राजकारण कुठल्या वळणावर उभं राहिलं असतं? उत्तर कुणाकडेच नाही. पण एवढं मात्र नक्की—काही निर्णय कागदावर येण्याआधीच इतिहास बनतात, आणि अजित पवारांचा तो निर्णय त्यातलाच एक ठरला.