महाराष्ट्र 24 | विशेष प्रतिनिधी | दि. ३१ जानेवारी २०२६ | अजित पवार यांच्या निधनानंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणात वेगवान हालचाली सुरू झाल्या आहेत. सुनेत्रा पवार यांच्या उपमुख्यमंत्रीपदावर जवळपास शिक्कामोर्तब झाल्याचं चित्र आहे. मात्र सर्वसामान्यांच्या मनात एक स्वाभाविक प्रश्न उभा राहतो—“सुनेत्रा पवार आमदार नाहीत, मग त्या थेट उपमुख्यमंत्री कशा होणार?” याचं उत्तर भारतीय संविधानात आणि संसदीय परंपरेत दडलेलं आहे.
आमदार नसतानाही मंत्री होता येतं का?
होय. भारतीय संविधानाच्या कलम 164(4) नुसार कोणतीही व्यक्ती आमदार किंवा खासदार नसली तरी तिला मंत्री (आणि उपमुख्यमंत्रीही) म्हणून शपथ घेता येते. मात्र अशी व्यक्ती ६ महिन्यांच्या आत विधानसभेची किंवा विधानपरिषदेची सदस्य झाली पाहिजे. अन्यथा तिला मंत्रिपद सोडावं लागतं. त्यामुळे सुनेत्रा पवार यांना आधी शपथ घेण्याचा आणि नंतर सभागृहात प्रवेश करण्याचा घटनात्मक अधिकार आहे.
नेमकी काय असेल प्रक्रिया?
राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) त्यांच्या विधीमंडळ पक्षाच्या बैठकीत सुनेत्रा पवार यांचं नाव उपमुख्यमंत्रीपदासाठी अधिकृतपणे मंजूर करेल.
हा प्रस्ताव मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राज्यपालांकडे पाठवतील.
राज्यपालांच्या उपस्थितीत सुनेत्रा पवार यांना उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ दिली जाईल.
शपथ घेतल्यानंतर ६ महिन्यांच्या आत त्यांना विधानसभेची किंवा विधानपरिषदेची सदस्यता घ्यावी लागेल.
सभागृहात कशा जातील?
विधानसभा मार्ग:
अजित पवारांच्या रिक्त झालेल्या मतदारसंघात पोटनिवडणूक होईल. सुनेत्रा पवार त्या निवडणुकीत उमेदवारी करून आमदार बनू शकतात.
विधानपरिषद मार्ग:
पक्षाच्या कोट्यातील एखादा आमदार/आमदारकीचा सदस्य राजीनामा देईल, त्या जागेवर सुनेत्रा पवार यांची नियुक्ती/निवड केली जाईल.
निष्कर्ष काय?
“खुर्ची आधी, मतदारसंघ नंतर” ही घटना असामान्य वाटली तरी ती पूर्णपणे घटनात्मक आहे. भारतात याआधीही अनेक नेते आमदार नसतानाही मंत्री झाले आहेत. सुनेत्रा पवार यांच्याबाबतही तोच मार्ग वापरला जात आहे. खरी कसोटी शपथविधीची नाही, तर पुढील सहा महिन्यांत त्या कोणत्या सभागृहातून येतात, याची आहे. कारण राजकारणात पद मिळणं सोपं असतं; पण लोकप्रतिनिधी म्हणून शिक्कामोर्तब होणं हीच खरी परीक्षा असते.