महाराष्ट्र 24 | विशेष प्रतिनिधी | दि. ३१ जानेवारी २०२६ | राज्यातील २९ महापालिकांचे निकाल जाहीर होऊन दोन आठवडे झाले, पण महापौर–उपमहापौरांची माळ अजूनही खुंटीवरच लटकलेली आहे. बहुमत स्पष्ट आहे, सत्ता ठरलेली आहे, तरीही निर्णय रखडलेले आहेत—कारण राजकारणात आकड्यांपेक्षा आकांक्षा जास्त असतात. जिथे सत्ता निर्विवाद आहे, तिथेच इच्छुकांची सर्वाधिक भाऊगर्दी दिसते. “माझंच नाव घ्या” म्हणणारे अनेक, आणि “त्याचं का?” असा सवाल करणारे त्याहून जास्त. नेतेमंडळींसमोर आज खरी कसरत विरोधकांशी लढण्याची नाही, तर स्वतःच्याच लोकांची समजूत काढण्याची आहे. महापौर एकच, पण इच्छुक दहा—अशा परिस्थितीत निवड म्हणजे राजकीय गणित नाही, ती भावनिक कसोटी ठरते. म्हणूनच अनेक ठिकाणी बहुमत असूनही निर्णय लांबणीवर पडले, आणि रूसवे–फुगवे वाढले.
मुंबईपासून नागपूरपर्यंत चित्र वेगवेगळं, पण भावना एकसारख्या. मुंबईत भाजप–शिंदेसेनेत अजूनही एकवाक्यता नसल्याने निवड दुसऱ्या आठवड्यावर ढकलली गेली. ठाणे, केडीएमसी, उल्हासनगरसारख्या ठिकाणी मात्र बिनविरोध निवड जवळपास निश्चित आहे—तेथे सत्ता सोपी, पण समाधान कठीण! नवी मुंबईत गणेश नाईक काय ठरवतात याकडे साऱ्यांचे लक्ष आहे, तर पनवेलमध्ये ठाकूर बंधूंच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब होणार आहे. वसई-विरार, मिरा-भाईंदरमध्ये मात्र बहुमतापेक्षा अर्जांची संख्या जास्त असल्याने खऱ्या अर्थाने लोकशाहीची गर्दी पाहायला मिळतेय. भिवंडी, मालेगावसारख्या ठिकाणी सेक्युलर फ्रंटचे दावे समीकरणं बदलत आहेत, तर नाशिक, जळगावमध्ये भाजप–शिंदेसेनेतच चढाओढ सुरू आहे. म्हणजे बाहेर शांतता, आत मात्र राजकीय कुस्ती!
पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नागपूरसारख्या मोठ्या शहरांत तर नावांची यादीच एवढी मोठी आहे की महापौरपदाची खुर्ची कमी आणि उमेदवार जास्त अशी स्थिती आहे. महिलांसाठी आरक्षित पदांमुळे काही ठिकाणी महिलाराज येणार हे निश्चित असलं, तरी नेमकी कोण? हा प्रश्न शेवटपर्यंत तसाच आहे. —बहुमत म्हणजे लग्न ठरलेलं असतं, पण वरमाळ कोणाच्या गळ्यात पडणार हे शेवटच्या क्षणापर्यंत सांगता येत नाही. राजकारणात सत्ता मिळवणं सोपं असतं; पण सत्ता वाटणं सर्वांत कठीण. म्हणूनच आज राज्यात चित्र असं आहे—महापौर ठरलेले आहेत, पण जाहीर झालेले नाहीत; पदं निश्चित आहेत, पण चेहरे अजून पडद्यामागे आहेत. आणि या प्रतीक्षेत वाढतोय तो फक्त राजकीय ताण, रूसवे–फुगवे आणि कुजबुज!