महाराष्ट्र 24 | विशेष प्रतिनिधी | दि. ३१ जानेवारी २०२६ | दहा वर्षं रखडलेली फाईल अखेर पुढे सरकली आहे. नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजच्या (NSE) आयपीओला सेबीने दिलेलं ना-हरकत प्रमाणपत्र म्हणजे केवळ परवानगी नाही, तर भारतीय भांडवली बाजाराच्या इतिहासातला एक मोठा टर्निंग पॉइंट आहे. २०१६ पासून नियामक अडचणी, को-लोकेशन वाद आणि प्रशासकीय प्रश्नांमध्ये अडकलेली एनएसईची लिस्टिंग प्रक्रिया आता मोकळी झाली आहे. शेअर बाजाराला दिशा देणारा एक्सचेंज स्वतः बाजारात उतरणार—ही कल्पनाच अनेक वर्षे चर्चेत होती, पण प्रत्यक्षात येण्यापूर्वी तिला नियमांची, चौकशीची आणि संशयांची परीक्षा द्यावी लागली. सेबीच्या एका सहीनं आता त्या सगळ्या अडथळ्यांवर पडदा पडला आहे. —“बाजार रोज इतरांचे भाव ठरवत होता, आज त्याचाच भाव ठरण्याची वेळ आली आहे!”
को-लोकेशन प्रकरण हा या प्रवासातला सर्वात मोठा काटा ठरला. काही निवडक ब्रोकर्सना ट्रेडिंग सिस्टीममध्ये प्राधान्य मिळाल्याचा आरोप, त्यावर चौकशा, दंड, सुनावण्या—या सगळ्यांनी एनएसईच्या आयपीओला ब्रेक लावला. अखेर २०२५ मध्ये एनएसईने १,३८८ कोटी रुपयांच्या सेटलमेंटची तयारी दर्शवली आणि सेबीने त्याला तत्वतः मंजुरी दिली. त्यानंतरच हा एनओसीचा मार्ग मोकळा झाला. चेअरपर्सन श्रीनिवास इंजेटी यांनी याला ‘व्हॅल्यू क्रिएशनचा नवा अध्याय’ म्हटलं, ते उगाच नाही. कारण १.७७ लाखांहून अधिक भागधारक असलेल्या एनएसईसाठी हा आयपीओ म्हणजे केवळ पैसा उभारणी नाही, तर विश्वासाची पुनर्स्थापना आहे. जे एक्सचेंज पारदर्शकतेचा धडा देतं, त्याच्यावर संशयाची सावली होती—आता ती सावली हळूहळू दूर होत आहे.
आता सगळ्यांचं लक्ष आहे ते आकड्यांकडे. अनलिस्टेड ग्रे मार्केटमध्ये एनएसईचं मूल्यांकन ५ लाख कोटी रुपयांहून अधिक असल्याचं बोललं जातंय. म्हणजेच हा आयपीओ देशातील सर्वात मोठ्या आयपीओंपैकी एक ठरण्याची दाट शक्यता आहे. एनओसी मिळाल्यानंतर एनएसई लवकरच डीआरएचपी दाखल करणार असून, चार महिन्यांत कागदपत्रं आणि सात ते आठ महिन्यांत प्रत्यक्ष आयपीओ बाजारात येऊ शकतो. म्हणजे २०२६–२७ मध्ये गुंतवणूकदारांसाठी एक ऐतिहासिक संधी उभी राहणार आहे. —भारतीय शेअर बाजाराचा कणा असलेला एनएसई आता स्वतःच आरशासमोर उभा राहतोय. प्रश्न इतकाच आहे, की इतक्या वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर बाजार त्याला किती मोठी किंमत देतो? कारण इथे शेअर्स फक्त विकले जाणार नाहीत, तर इतिहासाची हिस्सेदारी मिळणार आहे!