महाराष्ट्र 24 | विशेष प्रतिनिधी | दि. २ फेब्रुवारी २०२६ | लाडकी बहीण योजना म्हणजे सरकारची मायेची शाल… पण ती शाल कधी इतकी कागदपत्रांनी गुंडाळली गेली की बहीणच हरवून बसली! “ई-केवायसी करा आणि लाभ घ्या” असा सरकारी सूर, पण केवायसी केल्यानंतरही हप्ता गायब—हा अनुभव अनेक लाडक्या बहिणींनी घेतला. डिसेंबर उजाडला, जानेवारी सरकला, पण खात्यात मात्र शांतता! मग साहजिकच प्रश्न उभा राहिला—ही योजना लाडकी आहे की लपंडाव खेळणारी? अखेर सरकारलाही उमगलं की केवायसीच्या कागदी जंगलात खर्या लाभार्थ्या वाट चुकल्या आहेत. म्हणून आता निर्णय झाला—फेरपडताळणीचा! म्हणजे आधी “ऑनलाईन करा”, मग “प्रत्यक्ष या”, आणि शेवटी “पुन्हा सिद्ध करा की तुम्ही खरंच तुम्हीच आहात” असा सरकारी त्रिकालाबाधित सोहळा सुरू झाला आहे.
आता सांगण्यात येतंय—अंगणवाडी सेविकांकडे जा, अर्ज घ्या, आधारची झेरॉक्स द्या आणि स्वयंघोषणापत्र लिहा. म्हणजे “मीच आहे, मीच आहे” असं स्वतःच प्रमाणित करा! ई-केवायसीमध्ये एखादा आकडा चुकला, नावात एक अक्षर कमी-जास्त झालं, किंवा प्रक्रिया अर्धवट राहिली, तरी लाभ बंद. सरकार म्हणतं—चूक तुमची, पण शिक्षा सामूहिक! मात्र वाढत्या तक्रारींनी प्रशासनालाही आरसा दाखवला. हजारो महिलांनी सांगितलं—आम्ही सगळं केलं, तरी पैसे नाहीत. मग शासनाला वाटलं, “आपण लाडकी म्हणतो, पण वागणूक मात्र सावत्रासारखी देतोय!” आणि म्हणून फेर ई-केवायसीचा निर्णय. ही फेरपडताळणी म्हणजे सरकारी कबुलीजबाबच—कागदांपेक्षा माणूस महत्त्वाचा आहे, हे उशिरा का होईना, मान्य केल्याचं लक्षण.
पण या दिलाशाबरोबरच एक सावधानताही आहे. प्रशासन म्हणतं—अफवांवर विश्वास ठेवू नका. खरंय, कारण अफवा इथे आधीच योजना झाली होती! आता पात्र महिलांचा लाभ पुन्हा सुरू होईल, असं सांगितलं जातंय. मात्र “पात्र” हा शब्द इथे फार महत्त्वाचा आहे. कारण निकष ठरवणारे वेगळे, तपासणारे वेगळे आणि लाभ देणारे अजूनच वेगळे! तरीही या निर्णयामुळे अनेक बहिणींना आशेचा किरण दिसतोय. लाडकी बहीण योजना पुन्हा प्रभावी होईल, असं सरकार म्हणतंय—पण बहिणींची एकच अपेक्षा आहे: योजना प्रभावी व्हावी, कागदपत्रांची करामत कमी व्हावी आणि खात्यात हप्ता वेळेवर यावा. कारण लाडकी असण्याचा खरा अर्थ मायेच्या शब्दांत नाही, तर वेळेवर मिळणाऱ्या हक्काच्या पैशांत असतो!