महाराष्ट्र 24 | विशेष प्रतिनिधी | मंगेश खंडाळे | दि. ६ फेब्रुवारी २०२६ | देशात कायदा आहे, नियम आहे… आणि तो पाळण्यासाठी शेवटी रस्त्यावर उभा राहतो तो फक्त सामान्य वाहनचालक! ‘एचएसआरपी नंबरप्लेट’ या चार अक्षरांनी आता लाखो वाहनधारकांची झोप उडवली आहे. ३१ डिसेंबरची मुदत संपली, कागदावर सगळं नीट, पण प्रत्यक्षात प्लेट अजून गॅरेजच्या वाटेवरच अडकलेली! आता परिवहन विभाग अॅक्शन मोडमध्ये आला आहे म्हणे. १८ फेब्रुवारीपासून कारवाई, दंड, नोटिसा… सगळं सज्ज. प्रश्न एकच—नंबरप्लेट मिळाली नाही, पण दंड मात्र तयार! ही कोणती हाय-सिक्युरिटी व्यवस्था?
पुणे–पिंपरी चिंचवडसारख्या शहरांत जवळपास २४ लाख वाहनांना एचएसआरपी बसवायची होती. प्रत्यक्षात बसली किती? फक्त साडेआठ लाख! उरलेले ६५ टक्के वाहनधारक कुठे गेले? नियम पाळायचा नादच नाही का, की सिस्टमच अडखळतेय? ऑनलाइन नोंदणी, स्लॉट मिळत नाहीत, एजन्सीकडे प्लेट नाही, ‘उद्या या’चा जप—आणि वरून सांगितलं जातं, “१५ दिवसांची मुदत दिली आहे.” ज्या यंत्रणेकडे प्लेट पोहोचवण्याची क्षमता नाही, तीच यंत्रणा आता दंडाचा दंडुका उगारतेय. हा न्याय आहे की सोयीचा नियम?
आता तर दंडाची भीती वेगळीच. एचएसआरपी नसेल तर १,००० ते थेट १०,००० रुपयांपर्यंत दंड! म्हणजे नंबरप्लेट मिळाली नाही म्हणून खिशाला कात्री? सुरक्षिततेसाठी नियम हवेत, याबाबत वाद नाही. पण नियम राबवताना वास्तवाचाही विचार हवा. आधी प्लेट उपलब्ध करून द्या, नोंदणी प्रक्रिया सुलभ करा, एजन्सींची जबाबदारी ठरवा—मग कारवाई करा. अन्यथा ‘हाय-सिक्युरिटी’चा फलक लावून सामान्य माणसाची परीक्षा घेण्याचा हा प्रकार ठरेल. रस्त्यावर वाहन चालवणारा गुन्हेगार नाही; तो फक्त नियम पाळण्याचा प्रयत्न करणारा नागरिक आहे—हे लक्षात घेतलं, तरच हा नंबरप्लेटचा गोंधळ संपेल.