महाराष्ट्र 24 | विशेष प्रतिनिधी | मंगेश खंडाळे | दि. ६ फेब्रुवारी २०२६ | जगात सध्या सगळंच अस्थिर आहे—युद्ध, महागाई, बेरोजगारी, हवामान आणि माणसाची चिडचिड. त्यात भर म्हणजे रशिया आणि अमेरिका या दोन अणुबटणधारी महासत्तांनी शेवटचं शहाणपणाचं दोरकंही कापून टाकलं आहे. ‘न्यू स्टार्ट’ नावाचा अण्वस्त्र नियंत्रण करार संपला आणि त्यासोबत “थोडं थांबा, मोजून-मापून चालूया” असं सांगणारं यंत्रच बंद झालं. आता अणुबॉम्ब किती, कुठे, कसे आणि कधी—यावर कुणाचाच अंकुश नाही. हा प्रकार म्हणजे दोन उन्मादी बैलांना मोकळ्या रानात सोडून “देव भरोसे” म्हणण्यासारखा आहे. फरक एवढाच, इथे बैल नाहीत; इथे अण्वस्त्रं आहेत आणि रान नाही—संपूर्ण पृथ्वी आहे.
हा ‘न्यू स्टार्ट’ करार म्हणजे अण्वस्त्रांना शिस्त लावण्याचा प्रयत्न होता. “आपण इतकेच बॉम्ब ठेवू, इतकीच क्षेपणास्त्रं ठेवू, एकमेकांवर संशय ठेवणार नाही, तपासणी करू,” असं ठरलेलं. म्हणजे अणुयुद्धाच्या मैदानातही थोडी तरी सभ्यता. पण राजकारणात सभ्यतेला फारसं स्थान नसतं. युद्ध पेटलं, अहंकार जागा झाला आणि करार कागदावरच राहिला. एकीकडे “हा करार धोकादायक आहे” असं म्हणणारे, तर दुसरीकडे “आम्ही याहून चांगला करार करू” असं सांगणारे—दोघांच्या मध्ये मात्र सामान्य जग अडकून पडलं आहे. कारण करार नसला, तर स्पर्धा सुरू होते; आणि स्पर्धा सुरू झाली, की शहाणपण सुट्टीवर जातं.
आता खरी भीती पुढच्या टप्प्याची आहे. अण्वस्त्रांवर मर्यादा नाही म्हणजे “जास्त ताकद, जास्त सुरक्षितता” असा भास. पण इतिहास सांगतो, जास्त बॉम्ब म्हणजे जास्त धोका. एकाने वाढवले, की दुसरा वाढवणारच. तिसरा देश पाहणार आणि तोही तयारीला लागणार. ही साखळी थांबवणं सोपं नाही. नवीन करार होईल का? कागदावर शक्य आहे; वास्तवात मात्र विश्वास, संवाद आणि संयम लागतो—जे सध्या दुर्मिळ आहेत. त्यामुळे आज जग ज्या वळणावर उभं आहे, तिथे प्रश्न एकच उरतो : अणुबॉम्ब तयार करणाऱ्यांनी कधी तरी त्याचे परिणाम भोगले आहेत का? कारण इतिहासात एक गोष्ट ठाम आहे—बॉम्ब कधीच राजकारण समजून घेत नाही; तो फक्त फुटतो… आणि त्याची किंमत नेहमी सामान्य माणूसच मोजतो.