महाराष्ट्र 24 | विशेष प्रतिनिधी | दि. ७ फेब्रुवारी २०२६ || कालपर्यंत सरकारी रुग्णालय म्हणजे गरिबाचा शेवटचा आधार होता. खिशात पैसा नसला तरी अंगात आजार घेऊन तो दारात उभा राहू शकायचा. आत गेल्यावर केसपेपर मोफत, तपासण्या मोफत, उपचार मोफत—आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे माणुसकी थोडीफार मोफत. पण आता चित्र बदललंय. अडीच वर्षांपूर्वी मोठ्या दिमाखात उभारलेला “पूर्ण मोफत उपचार” हा फलक उतरवून टाकण्यात आलाय. त्याजागी आता दरपत्रक झळकतंय. आजार घेऊन आलात? आधी पाकीट उघडा. ताप आहे? पाच रुपये. तपासणी हवी? पंधरा रुपये. शस्त्रक्रिया? हजारो रुपये. आजार बरा होईल की नाही माहीत नाही, पण बिल मात्र नक्की तयार होणार—ही नवी हमी सरकार देतंय. निर्णय कागदावर “वाजवी” वाटतो, पण दवाखान्याच्या ओसरीत बसलेल्या गरीब रुग्णाला तो थेट पोटात बसलेला ठोसा आहे.
सरकार म्हणतं, “ही योजना व्यवहार्य राहिली नाही.” खरंय, व्यवहार्य नाहीच—पण प्रश्न असा आहे की व्यवहार कुणासाठी? सरकारी दवाखान्यात येणारा रुग्ण हा शेअर मार्केटमधला गुंतवणूकदार नसतो. तो रोज कमावतो, रोज खातो आणि आजारी पडला की सगळं गणित कोसळतं. त्याच्यासाठी दहा, वीस, शंभर रुपये हे आकडे नसतात, ते दोन वेळच्या भाकरीचे तुकडे असतात. दुसरीकडे, मोफत उपचारांची यादी पाहिली तर मोठे मोठे पदाधिकारी, सत्ताधारी, अधिकारी यांची नावं झळकतात—जे प्रत्यक्षात सरकारी रुग्णालयाच्या पायरीवरही पाय ठेवत नाहीत. गरिबासाठी मोफत योजना “अव्यवहार्य”, पण श्रीमंतांसाठी कायमस्वरूपी सवलत—हा कुठला न्याय? आरोग्य हक्काची भाषा भाषणात छान वाटते, पण प्रत्यक्षात आरोग्यही आता खरेदी-विक्रीच्या यादीत टाकलं गेलंय.
सरकारी दवाखान्यात दर लावणं म्हणजे फक्त शुल्क आकारणं नाही, तर एका विचाराचा अंत आहे. “आजारी माणूस आधी माणूस असतो” हा विचार मागे पडतो आणि “तो आधी ग्राहक आहे” हा नवा विचार पुढे येतो. आज पाच रुपये, उद्या पन्नास, परवा पाचशे—ही साखळी कुठे थांबणार? आरोग्य सेवा नफा-तोट्याच्या गणितात अडकली, तर गरिबाचा आजार वाढतो आणि त्याचा विश्वास मरतो. सरकारने यू-टर्न घेतलाय, पण हा वळसा आरोग्याच्या रस्त्यावरचा नाही—तो सरळ समाजाच्या अंतःकरणाला लागलेला आहे. आज दवाखान्यात बिल लागलंय; उद्या कदाचित माणुसकीलाही दरपत्रक लावलं जाईल.