महाराष्ट्र 24 | विशेष प्रतिनिधी | दि. ७ फेब्रुवारी २०२६ || राज्यातील शेतजमीन म्हणजे कागदावर एक, प्रत्यक्षात दुसरी—आणि वाद मात्र तिसऱ्याच ठिकाणी! नकाशा एक सांगतो, सातबारा दुसरंच काहीतरी बोलतो आणि शेवटी शेतकरी तहसील, कोर्टकचेरी आणि वकिलांच्या फेऱ्यात अडकतो. पण आता या कागदी गोंधळाला डिजिटल लगाम घालण्याचा निर्णय झालाय. राज्यातील प्रत्येक भूखंडाला स्वतंत्र ‘भू-आधार’ क्रमांक मिळणार आहे. म्हणजे माणसाला जसा आधार, तसाच जमिनीला भू-आधार! पोटहिश्शांची मोजणी करून नकाशे आणि अधिकार अभिलेख अद्ययावत केले जाणार असल्याने “ही जमीन माझीच” या वाक्यावरून पेटणाऱ्या भांडणांना आता आकड्यांचा आणि सीमारेषांचा तोडगा मिळणार आहे. शेतजमीन म्हणजे भावनांचा विषय, पण पुढे ती आकड्यांत आणि नकाशांत स्पष्ट दिसणार—हीच या निर्णयाची खरी ताकद.
राज्यातील भूमापनाचा इतिहास पाहिला, तर गोंधळ का झाला हे सहज कळतं. ब्रिटिश काळात १८९० ते १९३० दरम्यान पहिली मोजणी झाली. त्यानंतर दशकानुदशके खरेदी-विक्री, वारस हक्क, वाटण्या होत राहिल्या. १९९२ पासून २०२४ पर्यंत तब्बल दोन कोटींहून अधिक पोटहिश्शे तयार झाले, पण त्यांची मोजणीच झाली नाही. परिणामी कागदावर नोंद वेगळी आणि जमिनीवर वास्तव वेगळं. या विसंगतीतून वाद, तक्रारी, स्थगिती आदेश आणि शेतकऱ्यांची डोकेदुखी वाढत गेली. आता या पोटहिश्शांची मोजणी करून प्रत्येक तुकड्याला युनिक क्रमांक देण्यात येणार आहे. या एका क्रमांकावर जमिनीचा नकाशा, क्षेत्रफळ, हद्दी आणि मालकीची माहिती उपलब्ध होणार—म्हणजे “कोणती जमीन, किती आणि कुणाची” यावर पडदा नाही, थेट प्रकाश!
या निर्णयाचा खरा फायदा शेतकऱ्यांच्या रोजच्या जगण्यात दिसणार आहे. पीक विमा असो वा नुकसान भरपाई—अचूक नकाशा आणि क्षेत्रफळ असल्याने बँकांनाही स्पष्ट माहिती मिळेल. खरेदी-विक्री करताना मोजणीवरून होणारे वाद कमी होतील. मोजणीची प्रक्रिया पारदर्शक होईल, डिजिटल नोंदीमुळे फेरफार करणे अवघड होईल. राज्य, जिल्हा आणि तालुका स्तरावर समित्या स्थापन करून आठवड्याला आढावा घेतला जाणार असल्याने काम फक्त फाईलमध्ये अडकून राहणार नाही, अशी अपेक्षा आहे. थोडक्यात काय—जमीन आता फक्त मातीचा तुकडा राहणार नाही, तर ओळख असलेली मालमत्ता बनेल. आणि जेव्हा ओळख स्पष्ट होते, तेव्हा वाद आपोआप कमी होतात. शेतकऱ्यांसाठी ही केवळ योजना नाही; ही जमिनीच्या हक्काला मिळालेली नवी ओळख आहे.