महाराष्ट्र 24 | विशेष प्रतिनिधी | दि. १२ फेब्रुवारी २०२६ || राज्याच्या महसूल फाईल्सवरची धूळ झटकत सरकारने अखेर सर्वसामान्यांचा श्वास मोकळा केला आहे. शेतजमीन म्हणजे फक्त पीक आणि घाम, पण कागदपत्रांच्या रांगेत ती वर्षानुवर्षे अडकलेली—हीच खरी शोकांतिका होती. मात्र ११ फेब्रुवारीला घेतलेल्या एका निर्णयाने ही शोकांतिका थेट दिलास्यात बदलली. शेतजमिनीचे अकृषिक वापरासाठी रूपांतर करताना लागणारी स्वतंत्र ‘एन.ए.’ परवानगी आता इतिहासजमा झाली आहे. म्हणजे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दारात हेलपाटे नाहीत, फेऱ्या नाहीत आणि “उद्या या”चा मंत्र नाही. नगररचना विभाग किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेने मंजूर केलेला बांधकाम आराखडाच आता अंतिम मानला जाणार. कागदांची जंजाळं कमी, वेळेची बचत जास्त—हा बदल केवळ नियमांचा नाही, तर मानसिकतेचाही आहे.
आतापर्यंत शेतजमिनीवर घर बांधायचं म्हटलं, की आधी एन.ए., मग कर, मग पुन्हा तपासणी—आणि शेवटी थकवा. त्या थकव्यावर दरवर्षी बसायचा अकृषिक कर म्हणजे जखमेवर मीठ. पण सरकारने तो कर कायमचा रद्द करून सरळ संदेश दिला आहे: विकासाला करांच्या बेड्या नकोत. आता दरवर्षी कर भरण्याऐवजी एकदाच ‘रूपांतरण अधिमूल्य’ भरायचं. तेही जमिनीच्या क्षेत्रफळावर आणि रेडी रेकनर दरावर आधारित—म्हणजे स्पष्ट, ठराविक आणि वादमुक्त. ‘सनद’ नावाचं प्रमाणपत्रही बाजूला झालं. लालफितीचा कारभार थोडा तरी सैल झाला, ही गोष्टच अनेकांसाठी समाधानाची आहे.
या निर्णयाचा सर्वाधिक फायदा ग्रामीण भागाला होणार आहे. स्वतःच्या जमिनीवर घर, दुकान, गोदाम किंवा छोटा व्यवसाय उभारण्याचं स्वप्न पाहणाऱ्यांसाठी हा मोठा टर्निंग पॉईंट आहे. प्रक्रिया जलद झाल्याने विकासकामांना गती मिळेल, भ्रष्टाचाराच्या संधी कमी होतील आणि सरकारी कार्यालयांतली गर्दीही ओसरेल. २०२५ मध्ये जमीन महसूल संहितेत करण्यात आलेल्या सुधारणांचा हा पुढचा टप्पा मानला जातो. तेव्हा ‘सनद’ काढली, आता करही काढला. थोडक्यात सांगायचं तर—परवानगीचा त्रास संपला, कराचं ओझं उतरलं आणि बांधकामाचा मार्ग मोकळा झाला. कागदांपेक्षा माणसाला महत्त्व देणाऱ्या या निर्णयामुळे, “सरकार आपल्यासाठीही काहीतरी करतं” अशी भावना पुन्हा एकदा जमिनीवर रुजताना दिसते.