महाराष्ट्र 24 | विशेष प्रतिनिधी | दि. १७ फेब्रुवारी २०२६ || पुण्यातील मुंढवा येथील १८०० कोटींच्या महार वतन जमीन व्यवहारावरून उसळलेलं राजकीय वादळ अखेर ओसरल्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. या प्रकरणात चौकशी समितीने दिलेल्या अहवालानंतर Parth Pawar यांना मोठा दिलासा मिळाल्याची चर्चा रंगली आहे. महसूल सचिव Vikas Kharge यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीचा अहवाल महसूलमंत्री Chandrashekhar Bawankule यांच्याकडे सादर झाला आणि त्यात पार्थ यांना थेट जबाबदार धरले गेले नसल्याचे स्पष्ट झाले. बाजारभावाप्रमाणे तब्बल १८०० कोटींची जमीन अवघ्या ३०० कोटींमध्ये खरेदी झाल्याचा आरोप, २१ कोटींच्या मुद्रांक शुल्क माफीची चर्चा आणि विरोधकांचा आक्रमक सूर—या सगळ्यामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली होती. मात्र अहवालातील निष्कर्षांमुळे पार्थ पवारांवरील ढग दूर झाल्याचे चित्र आहे.
हा सारा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर राज्यातील सत्ताकेंद्र हलले होते. तत्कालीन उपमुख्यमंत्री Ajit Pawar यांनी व्यवहार रद्द करण्याची घोषणा केली होती. मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांनी तातडीने चौकशी समिती नेमून प्रकरणाला गांभीर्य दिले. अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे, व्यवहार अमेडिया कंपनीमार्फत झाला असला तरी त्यावर पार्थ यांची स्वाक्षरी नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ते कंपनीचे भागीदार असले तरी थेट निर्णय प्रक्रियेत त्यांचा संबंध नसल्याचा निष्कर्ष नोंदवण्यात आला. मात्र व्यवहार सुलभ करण्यासाठी मदत करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाईची शिफारस करण्यात आली आहे. म्हणजेच राजकीय जबाबदारीपासून सुटका, पण प्रशासनातील त्रुटींवर बोट ठेवणारा अहवाल—अशी ही दुहेरी धार दिसते.
या निर्णयानंतर आता चर्चेचा केंद्रबिंदू दिल्लीकडे वळला आहे. उपमुख्यमंत्री Sunetra Pawar यांच्या राज्यसभेच्या जागेवर पार्थ पवारांची उमेदवारी जवळपास निश्चित मानली जात आहे. त्यामुळे हे अभय केवळ कायदेशीर सुटकेपुरते मर्यादित नसून राजकीय संधीचे दार उघडणारे ठरू शकते. Pune येथील वादग्रस्त जमीन प्रकरणातून बाहेर पडताच Rajya Sabhaकडे वाटचाल—हीच ती ‘डबल गुड न्यूज’ अशी राजकीय वर्तुळात कुजबुज आहे. आरोपांच्या रणधुमाळीतून बाहेर पडून जर दिल्लीचा दरवाजा उघडला, तर पार्थ पवारांची राजकीय कारकीर्द नव्या वळणावर जाईल, हे निश्चित. वादळानंतरचा हा शांत क्षण आहे की नव्या डावाची सुरुवात—याची उत्सुकता मात्र कायम आहे.