महाराष्ट्र 24 | विशेष प्रतिनिधी | दि. १८ फेब्रुवारी २०२६ || राज्य शासनाने शेतजमिनीचा निवासी, व्यावसायिक किंवा औद्योगिक वापर करण्यासाठी आवश्यक असलेली ‘एनए’ (अकृषिक) परवानगीची अट रद्द करून महसूल व्यवस्थेत मोठा ऐतिहासिक बदल केला आहे. आतापर्यंत जमिनीचा वापर बदलण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून स्वतंत्र मंजुरी घ्यावी लागत होती; त्यात वेळ, कागदपत्रे आणि खर्च यांचा मोठा बोजा पडत असे. नव्या निर्णयानुसार विकास आराखड्याशी सुसंगत असलेल्या जमिनींसाठी स्थानिक नियोजन प्राधिकरणाने दिलेली बांधकाम परवानगी हीच अकृषिक परवानगी म्हणून ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. त्यामुळे दुहेरी मंजुरीची अट संपुष्टात येईल. वार्षिक बिनशेती कराची अटही रद्द करण्यात आली आहे. बांधकाम व्यावसायिक, गृहनिर्माण संस्था आणि जमीनधारकांसाठी ही मोठी दिलासादायक बातमी मानली जात आहे; कारण प्रक्रियेतला विलंब आणि अनिश्चितता लक्षणीयरीत्या कमी होणार आहे.
बांधकाम नकाशा मंजुरी मात्र पूर्वीप्रमाणेच बंधनकारक राहील. घर किंवा इमारत उभारण्यासाठी संबंधित महानगरपालिका, नगरपालिका किंवा नगररचना विभागाकडून अधिकृत नकाशा मंजूर करून घ्यावा लागेल. अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने करता येणार असून, अर्ज सादर झाल्यानंतर महसूल विभागाच्या संगणकीय प्रणालीद्वारे ७/१२ उताऱ्यात आवश्यक नोंद आपोआप होईल. मात्र केवळ बांधकाम परवानगी मिळाल्यामुळे भोगवटादार वर्ग दोनमध्ये आपोआप बदल होणार नाही; ७/१२ मधील फेरफार नोंदणीसाठी आवश्यक शुल्क स्वतंत्रपणे भरावे लागेल. छाननी शुल्कही ऑनलाईन भरावे लागणार आहे. नोंदणीकृत वास्तुविशारद नियमानुसार नकाशा तयार करून अधिकृत संकेतस्थळावर अपलोड करतील; त्यानंतर नगररचना विभागाकडून तांत्रिक पडताळणी होईल आणि सर्व अटी पूर्ण झाल्यास डिजिटल स्वाक्षरीसह मंजुरी प्रमाणपत्र देण्यात येईल.
आवश्यक कागदपत्रांमध्ये ७/१२ उतारा किंवा मालमत्ता पत्रिका, भूमी अभिलेख विभागाचा मोजणी नकाशा, नोंदणीकृत वास्तुविशारद परवान्याची प्रत, चालू वर्षाचा घरपट्टी/मालमत्ता कर भरल्याची पावती तसेच अग्निशमन, पर्यावरण विभाग, विमानतळ प्राधिकरण इत्यादी संबंधित यंत्रणांची ना हरकत प्रमाणपत्रे यांचा समावेश आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे बांधकाम परवानगी प्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि वेळबचतीची होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. मात्र स्थानिक प्राधिकरणांच्या विकास नियंत्रण नियमांचे पालन अनिवार्य राहणार असल्याने बांधकामदारांनी तांत्रिक निकष व कायदेशीर अटींची काटेकोर पूर्तता करणे आवश्यक ठरणार आहे.