✍️ महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १० मार्च २०२६ ।। महाराष्ट्राच्या आर्थिक स्थितीबाबत चिंताजनक चित्र समोर आले आहे. राज्यावरच्या कर्जाचा आकडा आता तब्बल ११ लाख दोन हजार ६५४ कोटी रुपयांवर पोहोचला असून त्याचा थेट परिणाम प्रत्येक नागरिकावर दिसू लागला आहे. आर्थिक पाहणी अहवाल आणि ‘समर्थन’ संस्थेने केलेल्या २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पी विश्लेषणानुसार, राज्यातील प्रत्येक व्यक्तीवर सरासरी ८५ हजार २७८ रुपयांचे कर्ज आहे. राज्याचे स्थूल उत्पन्न वाढत असले तरी कर्जाचा वेग त्याहून अधिक असल्याने आर्थिक शिस्तीबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित होऊ लागले आहे.
कोरोना काळात उद्योगधंदे ठप्प झाल्यामुळे राज्याला मोठ्या प्रमाणात कर्ज घ्यावे लागले होते. २०२०-२१ मध्ये राज्यावरील एकूण कर्ज सुमारे ५ लाख १९ हजार कोटी रुपये होते, तर त्या वेळी स्थूल राज्य उत्पन्न २६ लाख २७ हजार कोटी रुपये होते. त्या वेळी कर्जाचे प्रमाण सुमारे १९.८८ टक्के होते. मात्र आता २०२६-२७ मध्ये राज्याचे स्थूल उत्पन्न ५४ लाख ८ हजार ५९४ कोटी रुपयांवर गेले असले तरी कर्जाचा बोजा ११ लाख कोटींच्या पुढे पोहोचल्याने उत्पन्नाच्या तुलनेत कर्जाचे प्रमाण २०.३८ टक्क्यांवर गेले आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, हे प्रमाण सध्या नियंत्रणात असले तरी भविष्यात ते आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. आर्थिक शिस्तीनुसार हे प्रमाण २५ टक्क्यांच्या मर्यादेत ठेवणे आवश्यक असल्याचे मत ‘समर्थन’ संस्थेने व्यक्त केले आहे. दरम्यान, गेल्या काही वर्षांत राज्यावरील कर्ज सातत्याने वाढत असल्याचे आकडे सांगतात. त्यामुळे विकासकामे, सामाजिक योजना आणि वाढत्या खर्चाचा समतोल राखत आर्थिक व्यवस्थापन करणे हे सरकारपुढील मोठे आव्हान ठरणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे.