✍️ महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २१ मार्च २०२६ ।। महागाईच्या झटक्यात सावरत असतानाच आता १ एप्रिल २०२६ पासून सर्वसामान्यांच्या खिशावर आणखी एक मोठा परिणाम होणार आहे. Income Tax Department India च्या नव्या नियमांनुसार पगार, घर, गाडी आणि इतर भत्त्यांच्या कररचनेत मोठे बदल लागू होणार आहेत. जुन्या नियमांना गुंडाळून नव्या सिस्टीमची अंमलबजावणी होत असल्याने कर्मचाऱ्यांना ‘जास्त मिळणार की जास्त जाणार?’ याची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे.
नव्या कररचनेत सर्वात मोठा बदल म्हणजे ‘परक्विझिट्स’ म्हणजेच कंपनीकडून मिळणाऱ्या सुविधांवर ठराविक सूत्रानुसार कर आकारला जाणार आहे. नियमांची संख्या ५११ वरून थेट ३३३ वर आणली असल्याने प्रणाली अधिक सोपी होणार असली, तरी घर, गाडी, मोफत जेवण आणि इतर सुविधा आता स्पष्टपणे करजाळ्यात येणार आहेत. म्हणजेच ‘फायदे’ मिळाले तरी त्यावर कर भरण्याची तयारी ठेवावी लागणार आहे.
घराच्या सुविधेबाबत मात्र थोडासा दिलासा आहे. शहराच्या लोकसंख्येनुसार टॅक्स ठरणार आहे—४० लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांत १०%, १५ ते ४० लाख शहरांत ७.५% आणि छोट्या शहरांत ५% इतका कर आकारला जाईल. याआधी हा दर १५% पर्यंत जात होता, त्यामुळे आता काही प्रमाणात जास्त रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या हातात राहणार आहे. मात्र, गाडी आणि ड्रायव्हरच्या सुविधांवर कर वाढवण्यात आला आहे—१.६ लिटरपर्यंतच्या गाड्यांवर ५,००० रुपये, तर मोठ्या इंजिनच्या गाड्यांवर ७,००० रुपये प्रतिमहिना कर आकारला जाणार आहे.
ऑफिस मील आणि गिफ्ट्सबाबत सरकारने ‘गोड दिलासा’ दिला आहे. आता २०० रुपयांपर्यंतचं जेवण टॅक्सफ्री राहणार असून गिफ्ट्सची मर्यादा १५,००० रुपयांपर्यंत वाढवली आहे. तसेच शिक्षण भत्त्यातही वाढ करण्यात आली असून मुलांच्या शिक्षणासाठी ३,००० रुपये आणि हॉस्टेलसाठी ९,००० रुपये प्रतिमहिना टॅक्सफ्री असणार आहेत. एकूणच, काही बाबतीत कराचा बोजा वाढला असला तरी इतर सवलतींमुळे ‘घेण्यापेक्षा देणं जास्त’ होणार नाही, असा दिलासा सरकार देत आहे. आता या नव्या गणितात तुमचा पगार नेमका कसा बसतो, हे १ एप्रिलनंतरच स्पष्ट होणार आहे!