✍️ महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २१ मार्च २०२६ ।। महागाईच्या झळांनी हैराण झालेल्या सर्वसामान्यांसाठी एप्रिल महिना दिलासादायक ठरणार की प्रशासनाचा ‘स्मार्ट प्लॅन’ ठरणार, याबाबत चर्चा रंगू लागली आहे. केंद्र सरकारने रेशन कार्डधारकांना एप्रिलमध्ये तब्बल तिप्पट धान्य देण्याची घोषणा केली आहे. म्हणजेच एप्रिल, मे आणि जून या तीन महिन्यांचा कोटा एकाच वेळी मिळणार. एकीकडे हा निर्णय ऐकून लाभार्थ्यांच्या चेहऱ्यावर समाधान दिसत असलं, तरी दुसरीकडे या निर्णयामागचा नेमका हेतू काय, याबाबत अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.
सरकारच्या अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागाच्या माहितीनुसार, देशभरातील सर्व पात्र लाभार्थ्यांना हा लाभ मिळणार आहे. गहू आणि तांदूळ यांचा समावेश असलेला हा साठा एकाचवेळी वितरित केला जाणार आहे. “हवे तेव्हा घ्या” अशा पद्धतीने लाभार्थ्यांना रेशन दुकानातून धान्य उचलण्याची मुभा देण्यात आली आहे. त्यामुळे महिन्याला धावपळ करण्याची गरज नाही, हा एक मोठा दिलासा आहे. मात्र, अचानक तीन महिन्यांचा साठा देण्यामागे प्रशासनिक कारणं अधिक असल्याची चर्चा आहे.
काही दिवसांपूर्वी केंद्राने राज्यांना स्पष्ट सूचना दिल्या होत्या—जूनपर्यंत लागणारा धान्यसाठा आधीच उचलून ठेवा. कारण नवीन गहू खरेदी हंगाम सुरू होणार आहे आणि सरकारी गोदामांमध्ये जागा मोकळी करणे गरजेचे आहे. म्हणजेच, जनतेच्या फायद्याच्या आड प्रशासनाचा साठा व्यवस्थापनाचा हिशोब लपलेला नाही ना, असा सवाल उपस्थित होतो. मदतीचा हात पुढे करताना सरकार स्वतःची सोयही पाहते, हे वास्तव नाकारता येत नाही.
तरीही, या निर्णयामुळे गरीब आणि गरजू कुटुंबांना काही प्रमाणात आर्थिक दिलासा मिळणार, हेही तितकंच खरं. महिन्याच्या खर्चात थोडी बचत होईल, एवढं नक्की. पण एक प्रश्न मात्र कायम—आज दिलासा देणारा हा निर्णय उद्या नियमित धोरण बनेल का, की ही फक्त तात्पुरती ‘व्यवस्था’ ठरेल? जनता सध्या धान्य घेईल, पण उत्तरांची भूक मात्र अजूनही कायम आहे.