✍️ महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २१ मार्च २०२६ ।। देशातील डिजिटल दुनियेत मोठा भूकंप घडवणारी कारवाई करत केंद्र सरकारने बेकायदेशीर ऑनलाइन जुगार आणि सट्टेबाजीविरोधात थेट ‘डिजिटल स्ट्राईक’च केला आहे. Ministry of Electronics and Information Technology च्या नेतृत्वाखाली तब्बल ३०० हून अधिक बेटिंग वेबसाइट्स आणि मोबाइल अॅप्सवर बंदी घालण्यात आली आहे. या धडक कारवाईमुळे ऑनलाइन जुगाराच्या जाळ्यांना मोठा फटका बसला असून, फसवणुकीच्या व्यवहारांवर मोठा लगाम बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जातेय.
ही कारवाई एखाद्या छोट्या मोहिमेचा भाग नसून, सरकारच्या दीर्घकालीन ‘क्लीन-अप ड्राईव्ह’चा परिणाम आहे. आतापर्यंत सुमारे ८,४०० हून अधिक संशयास्पद वेबसाइट्सवर कारवाई करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, नवीन Online Gaming Rules 2023 लागू झाल्यानंतर ही मोहीम अधिक आक्रमक झाली आहे. या नियमांच्या आधारे हजारो प्लॅटफॉर्म्स पूर्णपणे ब्लॉक करण्यात आले असून, परदेशातून ऑपरेट होणाऱ्या अॅप्सनाही भारतात प्रवेशबंदी घालण्यात आली आहे.
सरकारच्या रडारवर आलेल्या प्लॅटफॉर्म्सची व्याप्ती प्रचंड मोठी आहे. क्रिकेट, फुटबॉलसारख्या क्रीडा स्पर्धांवर सट्टा लावण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या बेटिंग अॅप्सपासून ते ऑनलाइन कॅसिनो, स्लॉट्स, रूलेट आणि लाईव्ह गेमिंग प्लॅटफॉर्म्सपर्यंत सर्वांचा समावेश आहे. P2P बेटिंग एक्स्चेंजेस, ‘मटका’सारखी पारंपरिक सट्टेबाजी डिजिटल स्वरूपात चालवणारे नेटवर्क्स आणि रिअल-मनी कार्ड गेम्स देणारे अॅप्सही या कारवाईत सापडले आहेत.
या निर्णयामागे केवळ कायदेशीर बाबी नाहीत, तर सामाजिक परिणामही तितकेच गंभीर आहेत. ऑनलाइन जुगाराच्या व्यसनामुळे अनेकांनी आर्थिकदृष्ट्या मोठं नुकसान सोसलं आहे. कुटुंबं उद्ध्वस्त होण्याच्या घटना समोर आल्यामुळे सरकारवर कारवाईचा दबाव वाढत होता. या पार्श्वभूमीवर घेतलेला हा निर्णय म्हणजे डिजिटल स्पेस ‘सुरक्षित’ करण्याचा प्रयत्न मानला जातो.
सरकारने स्पष्ट इशारा दिला आहे—नियम मोडणाऱ्या कोणत्याही डिजिटल प्लॅटफॉर्मला आता माफी नाही. पुढील काळात ही मोहीम आणखी तीव्र होणार असून, इंटरनेटवरील ‘काळा बाजार’ पूर्णपणे संपवण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला आहे. आता प्रश्न इतकाच—या कारवाईनंतर ऑनलाइन जुगार खरंच आटोक्यात येणार, की पुन्हा नव्या रूपात डोके वर काढणार?