✍️ महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २३ मार्च २०२६ ।। देशांतर्गत विमान प्रवास आता ‘मुक्त बाजाराच्या’ हाती गेला आहे. केंद्र सरकारने भाड्यावरील मर्यादा हटवण्याचा निर्णय घेताच विमान कंपन्यांना जणू पंखच फुटले—आता त्या आपल्या मर्जीप्रमाणे तिकीट दर ठरवू शकणार आहेत. कालपर्यंत १८ हजारांच्या चौकटीत अडकलेले भाडे आता मागणी, हंगाम आणि परिस्थितीनुसार उंच भरारी घेणार की स्थिर राहणार, हा खरा प्रश्न आहे. प्रवाशांसाठी ही बातमी थोडी चिंताजनक, तर विमान कंपन्यांसाठी दिलासादायक आहे. ‘कंट्रोल’मधून ‘फ्रीडम’कडे झालेला हा बदल म्हणजे बाजारपेठेच्या खेळातला नवा टप्पा—जिथे नियम कमी आणि स्पर्धा जास्त!
सरकारने ही मर्यादा का हटवली, याचं उत्तरही स्पष्ट आहे—वाढता खर्च! विमान इंधनाचे दर, जागतिक तणाव, परिचालन खर्च यामुळे कंपन्यांचे गणित बिघडले होते. भाडे मर्यादेमुळे नफा कमी होत असल्याची तक्रार उद्योग क्षेत्रातून सातत्याने होत होती. आता ती बेडी काढून टाकली गेली आहे. पण या स्वातंत्र्याचा परिणाम काय? मागणी वाढली, सुट्ट्यांचा हंगाम आला किंवा एखादी आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण झाली, तर तिकीट दर ‘आकाशाला भिडतील’ ही शक्यता नाकारता येत नाही. म्हणजेच, प्रवाशांना आता ‘टायमिंग’ आणि ‘बुकिंग स्ट्रॅटेजी’ अधिक महत्त्वाची ठरणार आहे.
तरीही सरकारने पूर्णपणे हात झटकलेले नाहीत. नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाने स्पष्ट इशारा दिला आहे—अवाजवी दरवाढ झाली, तर पुन्हा नियंत्रण आणले जाईल. म्हणजेच, हा ‘मुक्त बाजार’ पूर्णपणे बेबंद नाही, तर देखरेखीखालील स्वातंत्र्य आहे. आता खरी कसोटी आहे ती संतुलनाची—कंपन्यांनी नफा कमवावा, पण प्रवाशांचा गैरफायदा होऊ नये. आकाशात उड्डाण करताना भाडेही जमिनीवर राहील की नाही, हे येणाऱ्या दिवसांतच स्पष्ट होईल! ✈️