✍️ महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २४ मार्च २०२६ ।। पुणे–पिंपरी चिंचवडच्या सार्वजनिक वाहतुकीत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या Pune Mahanagar Parivahan Mahamandal Limited च्या बस कंत्राट प्रक्रियेवर आता संशयाचे सावट गडद झाले आहे. विधानपरिषदेत आमदार Amit Gorkhe यांनी सीएनजी बस भाडेतत्त्वावर घेण्याच्या निविदा प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करत सरकारचे लक्ष वेधले. प्रशासकीय घाई, आर्थिक अनागोंदी आणि नियमबाह्य निर्णयांचा मुद्दा त्यांनी ठळकपणे मांडला.
आमदार Amit Gorkhe यांनी विशेषतः ‘बँक गॅरंटी’ऐवजी ‘चेक’ स्वीकारण्यावर आक्षेप घेतला. नियमानुसार सुरक्षा ठेव म्हणून बँक गॅरंटी आवश्यक असताना, चेक स्वीकारण्यामागील तांत्रिक कारण काय? तसेच, सीएनजी बस कंत्राट अत्यंत कमी कालावधीत मंजूर करण्यामागील घाई नेमकी कशासाठी होती? एकाच कंत्राटदाराला वारंवार मोठी कामे देण्यात आली का? या सर्व बाबींवर सखोल चौकशी व्हावी, अशी त्यांनी आग्रही मागणी केली. “जनहिताच्या दृष्टीने संपूर्ण प्रक्रियेची पारदर्शकता तपासणे अत्यावश्यक आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
या आरोपांवर उत्तर देताना मंत्री Uday Samant यांनी प्रक्रिया पारदर्शक असल्याचे सांगितले. त्यांनी तत्कालीन सीएमडी देवरे यांच्या बदलीचा उल्लेखही केला. मात्र, गोरखे यांनी यावर समाधान व्यक्त न करता “केवळ बदली करून जबाबदारी संपत नाही” असा प्रतिवाद केला. कंत्राटाला मंजुरी कोणी दिली, निर्णयांची टाइमलाइन काय होती आणि चेक स्वीकारण्याचा निर्णय नेमका कुणी घेतला, याची चौकशी व्हावी, अशी मागणी त्यांनी पुन्हा केली.
या प्रकरणामुळे PMPML च्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, सार्वजनिक निधी आणि पारदर्शकतेबाबत चिंता वाढली आहे. आमदार गोरखे यांनी पुराव्यानिशी चौकशीची मागणी करत दोषींवर कठोर कारवाई होईपर्यंत लढा सुरू ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. आता सरकार या प्रकरणात काय पावले उचलते, याकडे पुणेकरांचे लक्ष लागले आहे.