![]()
✍️ महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ३१ मार्च २०२६ ।। देशातील कोट्यवधी कर्मचाऱ्यांसाठी १ एप्रिल २०२६ हा दिवस मोठा टर्निंग पॉइंट ठरणार आहे. नव्या लेबर कोडच्या अंमलबजावणीमुळे पगाराची रचना, कामाचे तास, ओव्हरटाईम आणि सामाजिक सुरक्षा या सर्वच बाबींमध्ये मोठे बदल होणार आहेत. सरकारने ४४ जुन्या कामगार कायद्यांना एकत्र करून चार नव्या संहितांमध्ये रूपांतर केले असून, त्यामुळे कामगार आणि नियोक्ता दोघांसाठी नियम अधिक सोपे आणि पारदर्शक होणार आहेत. वेतन, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध आणि कामाच्या सुरक्षिततेसंदर्भातील हे नवे नियम रोजगार व्यवस्थेत मोठा बदल घडवतील.
नवीन नियमांनुसार, कामाचे तास दररोज ८ आणि आठवड्याला ४८ तास कायम राहणार असले, तरी कामाच्या पद्धती अधिक लवचिक केल्या जाणार आहेत. कंपन्यांना फ्लेक्सिबल वर्किंग सिस्टीम लागू करता येईल, तर ओव्हरटाईमची संकल्पना अधिक स्पष्ट आणि नियमित करण्यात आली आहे. म्हणजेच, अतिरिक्त कामासाठी कर्मचाऱ्यांना योग्य मोबदला मिळण्याची हमी दिली जाईल. त्याचबरोबर, सर्व कर्मचाऱ्यांना अपॉईंटमेंट लेटर देणं अनिवार्य करण्यात आलं असून, समान कामासाठी समान वेतन आणि महिलांसाठी समान संधी यावर विशेष भर देण्यात आला आहे.
या नव्या लेबर कोडचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे सामाजिक सुरक्षेचा विस्तार. असंघटित क्षेत्रातील कामगार, गिग वर्कर्स आणि स्वयंरोजगार करणाऱ्यांनाही आता या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. ४० वर्षांवरील कामगारांसाठी मोफत वार्षिक आरोग्य तपासणीसारख्या तरतुदींमुळे कामगारांच्या आरोग्यालाही प्राधान्य देण्यात आलं आहे. एकूणच, हा नवा कोड उद्योग आणि कामगार यांच्यात संतुलन साधण्याचा प्रयत्न करत असून, रोजगार क्षेत्रात मोठा बदल घडवण्याची क्षमता त्यात आहे.
