✍️ महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ३१ मार्च २०२६ ।।दहशतवादाविरोधातील लढ्यात इस्रायलने अत्यंत कठोर पाऊल उचलत नवा कायदा मंजूर केला आहे. इस्रायलच्या संसदेत ‘नेसेट’मध्ये बहुमताने मंजूर झालेल्या या विधेयकानुसार, प्राणघातक दहशतवादी हल्ल्यात दोषी ठरलेल्या वेस्ट बँक येथील पॅलेस्टिनी नागरिकांना थेट फाशीची शिक्षा देण्यात येणार आहे. ६२ विरुद्ध ४८ अशा मतांनी हा कायदा पारित झाला असून, या निर्णयामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठी खळबळ उडाली आहे. दहशतवाद रोखण्यासाठी कडक संदेश देण्याचा इस्रायलचा प्रयत्न असल्याचे मानले जात आहे.
इस्रायलचे राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गिवीर यांनी या निर्णयाचे जोरदार समर्थन करत “हा पीडितांसाठी न्यायाचा दिवस आहे,” असे म्हटले. पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनीही या कायद्याच्या बाजूने मतदान करत सरकारची ठाम भूमिका स्पष्ट केली. सुमारे १२ तासांच्या चर्चेनंतर मंजूर झालेल्या या कायद्यात अनेक कठोर तरतुदी आहेत. लष्करी न्यायालयात दोषी ठरलेल्या आरोपींना फाशी देणे अनिवार्य असेल, तसेच न्यायाधीशांच्या साध्या बहुमतानेही हा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. विशेष म्हणजे, या शिक्षेविरोधात अपील करण्याचा अधिकारही या कायद्यात नाकारण्यात आला आहे.
दरम्यान, या कायद्यावर संयुक्त राष्ट्रांसह विविध मानवाधिकार संघटनांनी तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. हा कायदा भेदभाव करणारा असून आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे उल्लंघन करतो, असा आरोप करण्यात आला आहे. विशेषतः हा कायदा एका विशिष्ट समुदायावर लक्ष केंद्रित करत असल्याची टीका होत आहे. त्यामुळे इस्रायलचा हा निर्णय केवळ सुरक्षा धोरणापुरता मर्यादित न राहता, जागतिक राजकारण आणि मानवाधिकारांच्या चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरण्याची शक्यता आहे.