✍️ महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ४ एप्रिल २०२६ ।। राज्य सरकारचा महत्त्वाकांक्षी नागपूर-गोवा शक्तिपीठ महामार्ग आता नावापुरताच ‘शक्तिपीठ’ राहण्याची चिन्हं दिसू लागली आहेत. नव्या सुधारित आराखड्यानुसार अनेक प्रमुख धार्मिक स्थळं महामार्गापासून कोसो दूर गेल्याने प्रकल्पाच्या उद्देशावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे. ज्या महामार्गाने भाविकांना थेट माहूरगड, तुळजाभवानी मंदिर, पंढरपूर विठोबा मंदिर आणि कोल्हापूर महालक्ष्मी मंदिर यांसारख्या श्रद्धास्थानांशी सहज जोडायचं होतं, तोच मार्ग आता या स्थळांपासून ८ ते ३० किलोमीटरपर्यंत दूर गेला आहे. ‘शक्तिपीठ’ या नावालाच छेद देणारा हा बदल असल्याची चर्चा रंगू लागली आहे.
दरम्यान, प्रकल्पाचा आकारही झपाट्याने वाढताना दिसतोय. मूळ ८०२ किलोमीटरचा महामार्ग आता तब्बल ८५६ किलोमीटरपर्यंत वाढला आहे. लांबी वाढली आणि खर्चही उसळला—५० हजार कोटींवरून थेट ६६ हजार कोटींपर्यंत. एवढंच नाही, तर भूसंपादन, पर्यावरणीय परवाने आणि इतर खर्च धरता हा आकडा १.१५ लाख कोटींच्या घरात जाईल, अशी भीती व्यक्त केली जातेय. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ कडून नव्याने आखणी करताना विरोध झालेल्या भागांना वळसा घालण्यात आला, त्यामुळे महामार्ग अधिक लांब आणि खर्चिक बनल्याचं स्पष्ट होतं.
मात्र, सरकारचा युक्तिवाद वेगळाच आहे. नव्या मार्गामुळे अविकसित भाग विकासाच्या प्रवाहात येतील, असा दावा अधिकाऱ्यांकडून केला जातोय. सातारा जिल्ह्याचा नव्याने समावेशही या प्रकल्पात करण्यात आला आहे. पण प्रश्न तसाच कायम आहे—जर भाविकांसाठी सोयीस्कर असा मार्गच बदलला, तर ‘शक्तिपीठ महामार्ग’ या नावाचा खरा अर्थ काय उरतो? विकासाच्या नावाखाली श्रद्धास्थानांना वळसा घालणारा हा महामार्ग, भविष्यात राजकीय आणि सामाजिक वादाचा केंद्रबिंदू ठरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.