✍️ महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ६ एप्रिल २०२६ ।। १ एप्रिलपासून लागू झालेल्या नव्या नियमांनी नोकरी करणाऱ्यांच्या पगाराचा ‘गणिती चेहरा’च बदलण्याची चिन्हं दिसू लागली आहेत. “पगार वाढतोय की कमी होतोय?” हा प्रश्न आता केवळ आकड्यांचा न राहता रचनेचा झाला आहे. Provident Fund (पीएफ) दरात थेट वाढ नसली, तरी पगाराच्या संरचनेत केलेल्या बदलांमुळे कर्मचाऱ्यांच्या खिशावर परिणाम होणार हे जवळपास निश्चित मानलं जातंय. आधी ‘CTC मोठं, हातात जास्त’ अशी समजूत होती; पण आता ‘CTC तेच, हातात कमी’ अशी नवी वास्तवता अनेकांना अनुभवायला मिळू शकते.
या सगळ्या बदलामागचं मुख्य कारण म्हणजे नवीन Labour Codes India. या नियमानुसार, कर्मचाऱ्यांचा बेसिक पगार हा एकूण CTC च्या किमान ५०% असणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे. याचा थेट परिणाम पीएफ आणि ग्रॅच्युइटीवर होतो, कारण या दोन्ही गोष्टी बेसिक पगारावर आधारित असतात. म्हणजेच बेसिक वाढला की पीएफमध्ये जाणारी रक्कमही वाढते. कागदावर हे भविष्यासाठी फायदेशीर वाटत असलं, तरी महिन्याच्या शेवटी हातात येणाऱ्या पगारावर याचा परिणाम होतो. ‘आता जास्त बचत, पण सध्या कमी खर्चासाठी पैसा’—असं समीकरण तयार होत आहे.
यात भर म्हणजे करपात्र भत्त्यांमध्ये झालेला बदल. कंपनीकडून मिळणाऱ्या अनेक सुविधा—जसं की घर, गाडी, वीज-पाणी, गिफ्ट्स—या आता Taxable Income मध्ये गणल्या जाऊ शकतात. त्यामुळे कराचा भार वाढण्याची शक्यता आहे. परिणामी, टेक-होम सॅलरी कमी झाल्याची भावना निर्माण होऊ शकते. जुनी आणि नवी करप्रणाली यामध्ये निवड करण्याचा पर्याय अजूनही असला, तरी योग्य पर्याय निवडणं आता अधिक महत्त्वाचं ठरणार आहे. एकंदरीत, पगाराचा आकडा तोच असला तरी त्यामागचं गणित बदललं आहे—आणि या बदलाचा थेट परिणाम प्रत्येक कर्मचाऱ्याच्या खिशावर जाणवणार आहे.