महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. 21 मे २०२६ ।। पुणे शहराला विद्येचं माहेरघर म्हटलं जातं; पण सध्या या शहराची अवस्था पाहिली तर “कचर्याचं माहेरघर” अशी नवी उपाधी द्यावी लागेल, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. एका बाजूला स्मार्ट सिटीच्या घोषणा आणि दुसऱ्या बाजूला रस्त्यांच्या कोपऱ्यांवर साचलेले कचर्याचे ढीग — पुणेकरांच्या नशिबी हा विचित्र विरोधाभास आला आहे. काही कचराप्रक्रिया प्रकल्प बंद, काही अर्धमेली अवस्थेत आणि त्यात दररोज वाढणारा शहराचा कचरा! परिणामी महापालिकेची अक्षरशः तारांबळ उडाली आहे. आता प्रशासनाने घाईघाईने अतिरिक्त ३७० टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याचे आदेश दिले आहेत. म्हणजे आतापर्यंत झोपेत असलेल्या यंत्रणेला अचानक जाग आली असून, “कचरा हटाओ” मोहीम कागदावरून प्रत्यक्षात आणण्याची वेळ आली आहे.
महापालिकेच्या बैठकीत उघड झालेलं चित्र अधिक धक्कादायक आहे. केशवनगरमधील प्रत्येकी १७५ टन क्षमतेचे दोन प्रकल्प बंद पडले आहेत. सूस येथील नोबल कंपनीचा प्रकल्प आणि रामटेकडीतील पूना बायो एनर्जी प्रकल्पही पूर्ण क्षमतेने काम करत नसल्याने शहरात रोज ३०० ते ३५० टन अतिरिक्त कचरा साचू लागला आहे. म्हणजे शहर रोज निर्माण करत असलेला कचरा आणि तो उचलण्याची व्यवस्था यांच्यात आता उघडपणे घटस्फोट झाल्याचं चित्र दिसू लागलं आहे. या संकटावर उपाय म्हणून आयुक्त नवल किशोर राम यांनी संबंधित ठेकेदारांना अधिक क्षमतेने प्रक्रिया करण्याचे आदेश दिले. पण प्रश्न असा आहे की, इतके दिवस ही परिस्थिती प्रशासनाच्या लक्षात आली नव्हती का? पुणेकरांच्या नाकात दुर्गंधी गेल्यावरच महापालिकेच्या फाईली हलू लागतात, हीच खरी शोकांतिका आहे.
कचरा व्यवस्थापनातील गोंधळ इतक्यावर थांबलेला नाही. कचरा वाहून नेणाऱ्या वाहनांची कमतरता, खासगी ठेकेदारांवरील नियंत्रणाचा अभाव आणि झाडणकामातील हलगर्जीपणा यामुळे शहराची स्वच्छता अक्षरशः कागदोपत्री उरली आहे. आता सहायक आयुक्त आणि मुकादम यांनी सकाळी साडेसातपासून रस्त्यावर उतरून देखरेख ठेवावी, असे आदेश देण्यात आले आहेत. म्हणजे आतापर्यंत झाडू कोण मारतोय आणि कचरा कुठे जातोय, हे बघायला प्रशासनाकडे वेळच नव्हता, हेच अप्रत्यक्षपणे मान्य करण्यात आलं आहे. विशेष म्हणजे चिकन आणि मटण दुकानांमधील कचऱ्यासाठी स्वतंत्र योजना आखण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. घोषणांची यादी मोठी आहे; पण पुणेकरांचा प्रश्न एकच — शहर खरंच स्वच्छ होणार की पुन्हा काही दिवसांनी कचर्याच्या ढिगाऱ्यावरच नवे आश्वासनांचे फलक उभे राहणार?