✍️ महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ९ एप्रिल २०२६ ।। राज्यात जुन्या वाहनांसाठी ‘हाय सिक्युरिटी’ नंबर प्लेटचा फर्मान निघालं, पण अंमलबजावणीचा वेग पाहिला तर जणू एखाद्या निवांत बैलगाडीची आठवण होते. आकडे सांगतात की सुमारे निम्मी वाहने अजूनही या नव्या नियमापासून दूरच आहेत. कोट्यवधी वाहनांपैकी लाखो वाहनांनी अजून नोंदणीच केलेली नाही, तर काहींनी अपॉइंटमेंट घेतली असली तरी प्रत्यक्षात प्लेट बसवण्याची प्रक्रिया अजूनही लांबलेली आहे. नियम जाहीर करणे सोपे, पण तो लोकांपर्यंत पोहोचवून त्याची अंमलबजावणी करवून घेणे—ही खरी कसोटी ठरते. इथे मात्र चित्र उलटं दिसतंय; जणू शासनाने धावायचं ठरवलं, पण वाहनधारक अजूनही चालतच आहेत.
या संथ गतीमागे कारणांची यादीही तितकीच रोचक आहे. कालमर्यादा नेमकी कधीपर्यंत आहे, याबाबत स्पष्टता नसल्याने लोक गोंधळले आहेत. “आज लावलं नाही तर उद्या दंड होईल का?” या प्रश्नाचं ठोस उत्तर मिळत नसल्याने अनेकांनी हा विषय पुढे ढकलला आहे. कारवाईची भीती अर्धवट, माहिती अपुरी आणि प्रक्रियेतली किचकटता—या सगळ्यांनी मिळून एचएसआरपीला लोकांनी फारसं गांभीर्याने घेतलेलं दिसत नाही. शिवाय, ‘अपॉइंटमेंट घ्या’ या टप्प्यावरच अनेकांची दमछाक होते, आणि मग हा विषय पुढे ढकलण्याची सवय आपोआप लागते. नियमांपेक्षा त्यांची अंमलबजावणी लोकाभिमुख असली, तरच ती प्रभावी ठरते—हे इथे पुन्हा अधोरेखित होतं.
दरम्यान, या कामासाठी नियुक्त केलेल्या कंपन्यांना मुदतवाढ देण्यात आली आहे, म्हणजेच प्रशासनालाही या संथ गतीची जाणीव आहे. पण प्रश्न असा आहे की, केवळ मुदतवाढ देऊन प्रश्न सुटतो का? लोकांपर्यंत स्पष्ट संदेश, सोपी प्रक्रिया आणि ठोस कालमर्यादा—हे तीन घटक जर ठामपणे मांडले, तरच हा ‘हाय सिक्युरिटी’ उपक्रम खऱ्या अर्थाने रुळावर येईल. अन्यथा, कागदावरचे आकडे आणि रस्त्यावरची वास्तवता यांच्यातली दरी अशीच वाढत राहील. शेवटी, नंबर प्लेट कितीही सुरक्षित असली तरी धोरणाची अंमलबजावणीच जर ढिसाळ असेल, तर त्या सुरक्षिततेलाच अर्थ उरत नाही!