✍️ महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २७ एप्रिल २०२६ ।। राज्यात रिक्षा-टॅक्सी चालकांसाठी मराठी भाषा सक्तीच्या निर्णयाने राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात चांगलीच खळबळ उडवली आहे. परिवहन मंत्री Pratap Sarnaik यांनी १ मेपासून हा नियम लागू करण्याचा निर्धार व्यक्त केला होता; पण जमिनीवर चित्र वेगळंच दिसतंय. अनेक चालक संघटनांनी या निर्णयाला विरोध करत “भाषा शिकू, पण वेळ द्या” अशी भूमिका घेतली आहे. परिणामी, सक्तीचा निर्णय आणि वास्तवातील अडचणी यांच्यात ताण निर्माण झाला आहे. सरकारचा हेतू स्पष्ट—मराठीला मान—पण अंमलबजावणीचा मार्ग अजूनही खडतरच दिसतोय.
या पार्श्वभूमीवर Mantralaya येथे उद्या महत्त्वाची बैठक होणार आहे. विविध रिक्षा-टॅक्सी संघटनांचे प्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांमध्ये थेट संवाद होणार असून, याच बैठकीत या वादाचा तोडगा निघण्याची शक्यता आहे. अनेक चालकांनी मराठी शिकण्याची तयारी दर्शवली आहे, मात्र त्यासाठी दीड-दोन महिन्यांची मुदतवाढ मागितली आहे. सरकारही या मागणीकडे सकारात्मक नजरेने पाहत असल्याचे संकेत मिळत आहेत. केवळ सक्ती न करता प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून भाषा शिकवण्याचा पर्याय पुढे येतोय—हा निर्णय तणाव कमी करू शकतो.
दरम्यान, राजकीय रंगही या मुद्द्याला चढला आहे. Maharashtra Navnirman Senaने मराठी सक्तीला उघड पाठिंबा दिला, तर काही संघटनांनी ४ मेपासून संपाचा इशारा दिला आहे. म्हणजेच रस्त्यावरचा प्रश्न आता सत्ताकेंद्रात पोहोचला आहे. सरकारकडून मुदतवाढ दिली गेली, तरी “निर्णयावर तडजोड नाही” ही Pratap Sarnaik यांची ठाम भूमिका स्पष्ट करते—हा नियम थांबणार नाही, फक्त थोडा पुढे ढकलला जाईल. शेवटी प्रश्न एका भाषेचा नाही, तर संतुलनाचा आहे—ओळख जपायची की उपजीविका? आणि या दोन्हींचा मेळ बसवणं, हेच सरकारसमोरचं खरं आव्हान आहे.