महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २ मे २०२६ ।। Banking rule changes May 1 India : नव्या महिन्याची सुरुवात झाली आणि सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन व्यवहारांवर थेट परिणाम करणाऱ्या नियमांनी खिशाला हलकासा नाही, तर ठसठशीत धक्का दिला. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि केंद्र सरकारच्या धोरणांमधून १ मेपासून लागू झालेल्या बदलांनी डिजिटल पेमेंटपासून एटीएमपर्यंत सर्वच क्षेत्रांना कवेत घेतले आहे. महागाईच्या छायेत जगणाऱ्या नागरिकांसाठी हे नियम म्हणजे ‘न दिसणारा कर’च जणू! व्यवहार करताना आता अधिक खबरदारी, अधिक प्रक्रिया आणि काही ठिकाणी अधिक खर्च—ही तिहेरी कसरत सर्वांना करावी लागणार आहे. लग्नसराईच्या हंगामात या बदलांचा परिणाम अधिक तीव्र जाणवणार, यात शंका नाही.
डिजिटल व्यवहारांचा वेग वाढला तसा फसवणुकीचाही फास आवळला गेला आणि त्यामुळेच युपीआय व्यवहारांवर नवे निर्बंध आले. मोठ्या व्यवहारांसाठी आता अतिरिक्त ऑथेंटिकेशनची सक्ती करण्यात आली असून, प्रत्येक पेमेंट करताना सुरक्षेच्या पायऱ्या चढाव्या लागणार आहेत. दुसरीकडे, ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्रावरही लगाम घालण्यासाठी सरकारने नवे नियम लागू केले असून, पैशांच्या व्यवहाराशी संबंधित गेम्ससाठी नोंदणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. बँकिंग क्षेत्रात स्टेट बँक ऑफ इंडिया ने क्रेडिट कार्डच्या लेट पेमेंट शुल्कात वाढ करून ग्राहकांना सावध राहण्याचा इशारा दिला आहे. थकबाकी वाढली, तर दंडही वाढणार—ही साधी गणिते आता अधिक कठोर झाली आहेत.
एटीएम वापरातही ‘मोफत’ची मर्यादा ओलांडली, की खिशाला चटका बसणार आहे. अतिरिक्त व्यवहारांसाठी शुल्क वाढवण्यात आले असून, छोट्या-छोट्या रकमा काढतानाही ग्राहकाला विचार करावा लागेल. गॅस सिलिंडर डिलिव्हरीत ‘ओटीपी’ची अट घालून गैरवापरावर लगाम घालण्याचा प्रयत्न झाला असला, तरी त्यातही ग्राहकांसाठी नवी प्रक्रिया उभी राहिली आहे. आधार-आधारित ई-केवायसी आणि ट्रॅकिंग सिस्टिममुळे नियंत्रण वाढले, पण सोयीसोबतच कटकटही वाढली आहे. एकीकडे हवाई इंधन दर न वाढल्याने थोडासा दिलासा मिळाला असला, तरी एकूण चित्र पाहता १ मेपासूनचे हे बदल म्हणजे ‘थेंबे थेंबे तळे साचे’प्रमाणे खर्च वाढवणारे ठरत आहेत. आता प्रश्न एवढाच—या नव्या नियमांशी जुळवून घेताना सर्वसामान्यांचा ताळमेळ कितपत टिकणार?