महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ४ मे २०२६ ।। देशात एलपीजी गॅस वापरणाऱ्या ग्राहकांसाठी सरकारने नवीन आणि अधिक कडक नियम लागू केले आहेत. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील तेल आणि गॅस पुरवठ्यातील अडथळे तसेच वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर हे नियम १ मे २०२६ पासून लागू करण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे एलपीजी बुकिंग, वितरण आणि वापर प्रक्रियेत मोठे बदल झाले असून, नियम न पाळल्यास गॅस कनेक्शन बंद होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे लाखो ग्राहकांसाठी ही बाब अत्यंत महत्त्वाची ठरत आहे.
नवीन नियमांनुसार, ज्या घरांमध्ये आधीच पाइप्ड नॅचरल गॅस (PNG) सुविधा उपलब्ध आहे, त्या ठिकाणी एलपीजी सिलिंडर कनेक्शनची आवश्यकता कमी मानली जाईल. अशा ग्राहकांनी आपले एलपीजी कनेक्शन वापरण्याची गरज स्पष्ट करावी लागेल, अन्यथा तेल कंपन्यांना गॅस पुरवठा थांबवण्याचा अधिकार असेल. यामुळे डबल कनेक्शन असलेल्या घरांवर विशेष लक्ष ठेवले जाणार आहे. सरकारच्या मते, यामुळे गॅसचा अपव्यय कमी होईल आणि वितरण व्यवस्था अधिक पारदर्शक बनेल.
याशिवाय सर्व एलपीजी ग्राहकांसाठी आधार-आधारित e-KYC प्रक्रिया अनिवार्य करण्यात आली आहे. ज्यांनी अद्याप e-KYC पूर्ण केलेली नाही, त्यांना सिलिंडर रिफिल करण्यात अडचणी येऊ शकतात. मात्र ज्यांनी ही प्रक्रिया आधीच पूर्ण केली आहे, त्यांना पुन्हा पडताळणी करण्याची गरज नाही. सरकारचा उद्देश ग्राहकांची ओळख अचूक ठेवून गैरवापर टाळणे हा आहे. तसेच काही ग्राहकांना ‘निष्क्रिय वापरकर्ता’ म्हणून वर्गीकृत करून त्यांचे कनेक्शन तात्पुरते थांबवले जाऊ शकते, विशेषतः ज्यांनी दीर्घकाळ सिलिंडर रिफिल केलेले नाही.
सिलिंडर वितरण प्रक्रियेतही मोठा बदल करण्यात आला आहे. आता अनेक भागांमध्ये OTP आधारित डिलिव्हरी प्रणाली लागू केली जात आहे. ग्राहकाच्या नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावर OTP पाठवला जाईल आणि तो डिलिव्हरी कर्मचाऱ्याला सांगितल्यानंतरच सिलिंडर दिला जाईल. यामुळे वितरण प्रक्रिया अधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक होईल, असा सरकारचा दावा आहे.
एकूणच, नवीन नियमांमुळे एलपीजी प्रणाली अधिक नियंत्रित आणि डिजिटल होत आहे. मात्र ग्राहकांनी वेळेत e-KYC पूर्ण करणे, नोंदणी अद्ययावत ठेवणे आणि नवीन प्रक्रियेचे पालन करणे अत्यावश्यक आहे. अन्यथा गॅस कनेक्शन बंद होण्यासारख्या अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो.