महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १३ मे २०२६ ।। Pimpri Chinchwad Municipal Corporation म्हणजे विकासकामांचा मोठा गजर आणि त्याचबरोबर अधूनमधून घोटाळ्यांच्या बातम्यांनी गाजणारं राजकारणाचं रंगमंच! आता पुन्हा एकदा महापालिकेच्या कारभारावर संशयाची जाड धूळ बसली आहे. बोगस १४ उपसूचनांच्या माध्यमातून तब्बल ६० कोटी १८ लाख रुपयांची ठेकेदारांची बिले परस्पर अदा करण्यात आल्याचा धक्कादायक आरोप समोर आला असून, त्यामुळे शहराच्या राजकीय वर्तुळात चांगलीच खळबळ उडाली आहे. “महापालिका म्हणजे विकासाचं मंदिर” असं म्हणणारे नेते आता या मंदिरात नेमकं कोणत्या देवतेला ६० कोटींचा नैवेद्य दाखवला गेला, याचं उत्तर शोधताना दिसत आहेत. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी आयुक्त Vijay Suryavanshi यांनी समिती नेमली असून, तिचा अंतिम अहवाल स्थायी समितीसमोर सादर होणार असल्याने सर्वांच्याच नजरा त्या अहवालाकडे लागल्या आहेत. कारण या अहवालातून केवळ आर्थिक अनियमितताच नव्हे, तर प्रशासन आणि राजकारणातील संगनमताचं चित्रही उघड होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
या कथित घोटाळ्याची सुरुवात झाली ती ३० मार्चच्या रात्रीतून! लेखा विभागाकडून बोगस उपसूचनांच्या आधारे ठेकेदारांना मोठ्या प्रमाणात बिले अदा करण्यात आली. स्थायी समितीचे अध्यक्ष Abhishek Barne यांनी पत्रकार परिषद घेत थेट मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी Praveen Jain यांच्यावर गंभीर आरोप केले. त्यानंतर प्रशासनालाही धावपळ करावी लागली. आयुक्तांनी जैन यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवत पाच सदस्यीय चौकशी समिती नेमली. प्राथमिक अहवालात १७ पैकी १४ उपसूचना नियमबाह्य असल्याचं स्पष्ट झालं आणि तब्बल ६० कोटींहून अधिक रक्कम ठेकेदारांना दिल्याचं समोर आलं. “उपसूचना” हा शब्द ऐकून सामान्य नागरिकाला काहीच कळत नाही; पण त्याच उपसूचनांनी एवढे कोटी रुपये हवेत विरघळू शकतात, हे पाहून करदात्यांच्या डोळ्यातलं पाणी मात्र नक्कीच वाढलं आहे. शहरातील नागरिक रस्त्यांवरील खड्ड्यांपासून पाणीपुरवठ्यापर्यंतच्या समस्यांनी त्रस्त असताना, कोट्यवधींचे व्यवहार रात्रीच्या अंधारात मंजूर होणं म्हणजे प्रशासनाच्या पारदर्शकतेवर मोठाच प्रश्नचिन्ह उभं करणारी बाब ठरत आहे.
दरम्यान, या प्रकरणाने सत्ताधारी भाजपचीही मोठी डोकेदुखी वाढवली आहे. विरोधकांनी या मुद्द्यावरून सत्ताधाऱ्यांना लक्ष्य करण्यास सुरुवात केली असून, “घोटाळा क्लोज करा” अशी मागणीच सत्ताधाऱ्यांकडून होत असल्याने राजकीय वातावरण आणखी तापलं आहे. त्यातच मॅटने प्रवीण जैन यांच्यावरील कारवाईला स्थगिती दिल्याने आयुक्तांच्याही भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत. जैन यांनी वैद्यकीय रजा वाढवून घेतल्यामुळे प्रशासनाची आणखीच कोंडी झाली आहे. त्यामुळे अंतिम अहवाल राज्य सरकारकडे पाठवण्याची तयारी सुरू असल्याचंही स्पष्ट करण्यात आलं आहे. आता या अहवालातून कोणत्या अधिकाऱ्यांची नावं समोर येतात, नगरसेवक आणि ठेकेदारांचा सहभाग सिद्ध होतो का, आणि खरोखर दोषींवर कारवाई होते की फाईल पुन्हा एखाद्या कपाटात झोपते, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. कारण महाराष्ट्रात चौकशी समित्यांचे अहवाल अनेकदा इतक्या शांतपणे गायब होतात की, शेवटी नागरिकांनाच प्रश्न पडतो — घोटाळा मोठा होता की त्यावरची शांतता?