महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १८ मे २०२६ ।। एकेकाळी “म्हाडाचं घर” म्हणजे मध्यमवर्गीयांच्या आयुष्यातील सर्वात मोठं स्वप्न असायचं. गिरणी कामगार, सरकारी कर्मचारी, कष्टकरी आणि पगाराच्या तारखेची वाट पाहणारा मुंबईकर — या सगळ्यांच्या डोळ्यांत म्हाडाच्या सोडतीचं वेगळंच आकर्षण होतं. पण आता परिस्थिती अशी झाली आहे की, म्हाडाच्या जाहिराती पाहून सामान्य माणूस अर्ज भरण्याऐवजी रक्तदाबाची गोळी शोधू लागला आहे! यंदाच्या मुंबई मंडळाच्या सोडतीसाठी शेवटचे दहा दिवस उरले असताना अवघे साठ हजार अर्ज जमा झालेत. पूर्वी तीन-चार लाख अर्जांचा पाऊस पडायचा; आता मात्र अर्जदारांनीच म्हाडाकडे पाठ फिरवल्याचं चित्र आहे. कारण स्पष्ट आहे — ज्या संस्थेने गरीब आणि मध्यमवर्गीयांना घर देण्यासाठी जन्म घेतला, तीच संस्था आता श्रीमंतांच्या स्वप्नातील टॉवर उभारण्यात रमली आहे. “सर्वसामान्यांसाठी परवडणारी घरे” हे ब्रीदवाक्य आता फक्त जुन्या फलकावर उरलं असून प्रत्यक्षात मात्र म्हाडा खासगी बिल्डरांच्या रांगेत जाऊन बसल्याची भावना नागरिकांमध्ये निर्माण झाली आहे.
यंदाच्या सोडतीतील आकडे पाहिले तर सामान्य माणसाच्या आशेवर अक्षरशः बुलडोझर फिरल्याचे दिसते. अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी फक्त १४५ घरे, अल्प उत्पन्न गटासाठी ८५८, तर मध्यम आणि उच्च गटासाठी तब्बल हजारो सदनिका! म्हणजे घरांची भूक गरिबांना आणि ताट वाढलंय श्रीमंतांसाठी! वरळीतील अल्प उत्पन्न गटातील घरांच्या किमती तब्बल दोन कोटींच्या घरात पोहोचल्या आहेत. “अल्प उत्पन्न गट” हा शब्द ऐकून एखाद्या शिक्षकाने किंवा लिपिकाने अर्ज भरायला घेतला, तर किंमत पाहून त्याला स्वतःचं उत्पन्नच अत्यल्प वाटायला लागेल! विक्रोळीतील घरांच्या किमती कमी करण्यासाठी ७.५ टक्के सूट देण्याची वेळ म्हाडावर आली, तरी अर्जदार पुढे येत नाहीत. कारण समस्या सवलतीची नाही; समस्या किंमतींच्या आभाळाला भिडलेल्या आकड्यांची आहे. आज बँकेचं कर्ज म्हणजे घराचं स्वप्न नसून पुढच्या तीस वर्षांचा आर्थिक जन्मठेपेचा हुकूम वाटू लागला आहे. EMI भरताना माणूस घरात राहतो की घर त्याच्यावर राहतं, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
सगळ्यात मोठी शोकांतिका म्हणजे म्हाडाने स्वतःच्या स्थापनेचा हेतूच विसरल्याचं दिसत आहे. ही संस्था नफा कमावणारी कंपनी नाही; ती सामाजिक जबाबदारी पेलणारी सरकारी यंत्रणा आहे. पण सध्या परिस्थिती अशी झाली आहे की, सामान्य माणूस म्हाडाच्या सोडतीकडे आशेने नाही तर उपरोधाने पाहू लागला आहे. “म्हाडा” या नावातच आता लोकांना “म्हणजे हाती काहीच नाही” असा अर्थ दिसू लागला आहे. गिरणी कामगारांच्या घामातून उभ्या राहिलेल्या मुंबईत आज कष्टकरी माणसालाच घर परवडत नाही, ही केवळ आर्थिक नव्हे तर सामाजिक शोकांतिका आहे. सरकारने आणि म्हाडा प्रशासनाने वेळेत जागे होऊन उच्च गटाच्या प्रकल्पांपेक्षा सर्वसामान्यांसाठी परवडणाऱ्या घरांना प्राधान्य दिले नाही, तर एक दिवस असा येईल की, मुंबईत घरांच्या जाहिराती फक्त श्रीमंतांसाठी असतील आणि मध्यमवर्गीय माणूस “घर” या शब्दाकडेही भाड्याच्या नजरेने पाहत राहील