![]()
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २० मे २०२६ ।। राज्यात पेट्रोल-डिझेलचा साठा फक्त महिनाभर पुरेल, एवढंच वाक्य मंत्री छगन भुजबळ यांनी उच्चारलं आणि महाराष्ट्राच्या नसानसांत भीतीचा थरकाप पसरला. पेट्रोलपंपांवर रांगांची नागीण वेटोळं घालून बसली आहे, तर “नो स्टॉक”चे फलक आता गावोगावी नुसते बोर्ड राहिले नाहीत, तर जनतेच्या कपाळावर उमटलेली काळजी बनले आहेत. सरकार सांगतंय “संकट नाही”, पण जनतेच्या चेहऱ्यावर दिसणारी धावपळ वेगळंच चित्र रंगवत आहे. एका बाजूला वाहनचालक पेट्रोलच्या थेंबासाठी भटकताना दिसत आहेत, तर दुसरीकडे डिझेलअभावी शेतकऱ्यांच्या मशागती अडकून पडल्या आहेत. पेट्रोलपंपांवर किरकोळ वाद थेट हाणामारीपर्यंत पोहोचत आहेत. राज्यकर्त्यांच्या आश्वासनांपेक्षा नागरिकांना आता टाकीतील काटाच जास्त खरं बोलताना दिसतोय.
या संकटाची मुळं महाराष्ट्रात नाहीत, ती थेट पश्चिम आशियाच्या धगधगत्या रणांगणात जाऊन भिडतात. अमेरिका-इराण संघर्ष, होर्मुझ सामुद्रधुनीतील अस्थिरता आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात उसळलेले कच्च्या तेलाचे दर यांनी भारताच्या इंधनपुरवठ्याची कंबर मोडली आहे. तेल कंपन्यांच्या गाड्या उशिरा पोहोचत आहेत, तर पुरवठा साखळीचा श्वासच अडकला आहे. सरकारकडून “पुरेसा साठा आहे” अशी भाषा केली जाते; पण मग जालना, परभणी, हिंगोली, नांदेडमध्ये पेट्रोलपंप ओसाड का दिसत आहेत? शेतकरी पंपावर ठिय्या का देत आहेत? सामान्य माणूस सकाळी उठून सर्वात आधी मोबाईल नाही, तर पेट्रोलपंपाचा अंदाज का घेतोय? महागाईने आधीच कंबरडे मोडलेलं असताना पेट्रोल-डिझेल दरात पुन्हा ९० पैशांची वाढ म्हणजे जखमेवर मीठ चोळण्याचा सरकारी उद्योगच म्हणावा लागेल.
राजकारणात शब्दांना वजन असतं, पण सत्ताधाऱ्यांनी ते वजन जनतेच्या छाताडावर टाकायचं नसतं. “महिनाभराचाच साठा” या विधानाने राज्यातील बाजारपेठा, वाहतूक व्यवस्था आणि उद्योगविश्वात अस्वस्थतेची वावटळ उठली आहे. आज पेट्रोलपंपांवर दिसणाऱ्या रांगा केवळ इंधनासाठी नाहीत; त्या सरकारवरील ढासळत्या विश्वासाच्याही आहेत. संकट आलं की सरकारने धीर द्यायचा असतो, पण इथे मंत्रीच धास्तीचं ढोल वाजवत आहेत. महाराष्ट्राने दुष्काळ पाहिले, पूर पाहिले, महामारीही झेलली; पण आता पेट्रोलच्या थेंबासाठी नागरिकांनी रस्त्यावर उतरण्याची वेळ येते की काय, अशी भीती निर्माण झाली आहे. प्रशासनाने तातडीने पुरवठा सुरळीत केला नाही, तर पुढच्या काही दिवसांत वाहनांचे हॉर्न कमी आणि जनतेच्या आक्रोशाचे आवाज जास्त ऐकू येतील.
