महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २० मे २०२६ ।। हायवेवरचा प्रवास म्हणजे वेग, वारा आणि स्वातंत्र्याची मजा; पण टोलनाक्यावर पोहोचताच त्या आनंदाला अचानक ब्रेक लागतो. गाड्यांच्या लांबलचक रांगा, हॉर्नचा कर्कश आवाज आणि FASTag असूनही होणारा खोळंबा पाहून अनेक वाहनचालकांच्या तोंडून सरकारला शिव्यांचा टोलच निघत असतो. पण आता केंद्र सरकार अशी यंत्रणा आणण्याच्या तयारीत आहे की, टोलनाकेच इतिहासजमा होतील. AI आधारित ‘मल्टी-लेन फ्री फ्लो’ प्रणालीमुळे गाडीचा वेग कमी न करता टोल वसूल केला जाणार आहे. म्हणजे टोल भरण्यासाठी गाडी थांबवायची नाही, काच खाली करायची नाही आणि “FASTag स्कॅन होत नाही” हा रोजचा तमाशाही नाही. कॅमेरे, सेन्सर्स आणि नंबर प्लेट ओळखणारी ANPR प्रणाली वाहन ओळखेल आणि टोल आपोआप खात्यातून कापला जाईल. सरकारच्या या नव्या प्रयोगामुळे देशातील महामार्गांवर आता वेगालाच खरं ‘ग्रीन सिग्नल’ मिळणार आहे.
पण भारतात कोणतीही योजना आली आणि त्यात “विशेष सूट” आली नाही, असं कधी झालंय का? राष्ट्रपतींपासून न्यायाधीशांपर्यंत, सैन्यदलापासून आपत्कालीन सेवांपर्यंत अनेक वाहनांना आधीपासूनच टोलमाफी आहे. AI प्रणालीने या गाड्यांना सामान्य वाहन समजलं तर ई-चलानांचा पाऊस पडेल आणि सरकारी दालनांत कागदांच्या फाईलींचा पूर येईल. म्हणूनच सरकार आता ‘स्पेशल FASTag’ आणत आहे. हा FASTag दिसायला साधाच; पण त्याचं काम मात्र राजेशाही. गाडी AI कॉरिडॉरमधून गेली की, प्रणाली तिला ओळखेल आणि कोणताही टोल न कापता थेट पुढे जाऊ देईल. सरकार केंद्रीय डेटाबेस तयार करण्याचाही विचार करत आहे, ज्यात टोलमुक्त वाहनांची संपूर्ण माहिती असेल. म्हणजे AI ला “हा व्हीआयपी आहे” हे आधीच समजणार. मात्र सरकारने एक गोष्ट स्पष्ट केली आहे — प्रत्येक सरकारी अधिकाऱ्याला ही मोकळीक मिळणार नाही. सरकारी गाडीने खासगी लग्नाला जाऊन टोलमाफी घेण्याचे दिवस आता संपणार आहेत.
या नव्या व्यवस्थेमुळे वेळ आणि इंधनाची मोठी बचत होईल, यात शंका नाही. टोलनाक्यांवर उभ्या राहणाऱ्या वाहनांच्या रांगांमुळे दररोज लाखो रुपयांचं इंधन जळतं आणि नागरिकांचा अमूल्य वेळ वाया जातो. AI प्रणालीमुळे महामार्गांचा प्रवास खऱ्या अर्थाने ‘एक्सप्रेस’ होऊ शकतो. पण प्रत्येक चमकणाऱ्या तंत्रज्ञानामागे सावल्याही असतात. वाहनांची माहिती, प्रवासाचा डेटा आणि हालचालींची नोंद यामुळे गोपनीयतेचे प्रश्न निर्माण होणार आहेत. चुकीची नंबर प्लेट वाचली तर निरपराध वाहनचालकांच्या खिशाला दंडाचा फटका बसू शकतो. म्हणजे एका बाजूला वेगवान भारताचं स्वप्न, तर दुसऱ्या बाजूला डिजिटल देखरेखीची भीती — या दोन टोकांवर सरकारची नवी टोलक्रांती उभी आहे. मात्र एक गोष्ट नक्की; येत्या काही वर्षांत टोलनाक्यांवरील रांगांची आठवण लोक “पूर्वी असं व्हायचं” म्हणून सांगतील, इतका मोठा बदल दारात उभा आहे.