महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २० मे २०२६ ।। दिल्लीच्या राजकीय हवेत पुन्हा एकदा महासत्तांच्या पावलांचा आवाज घुमणार आहे. ब्रिक्स शिखर परिषदेसाठी सप्टेंबरमध्ये भारत सज्ज होत असताना जगाचे लक्ष आता थेट नवी दिल्लीकडे लागले आहे. कारण, तब्बल सात वर्षांनंतर चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग भारत दौऱ्यावर येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्याचबरोबर रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांची उपस्थितीही जवळपास निश्चित मानली जात आहे. जागतिक राजकारणात अमेरिका, युरोप आणि चीन यांच्यातील संघर्षाच्या सावटात होणारी ही परिषद म्हणजे केवळ नेत्यांची बैठक नसून नव्या जागतिक समीकरणांची रंगीत तालीम ठरणार आहे. दिल्लीतील राजपथावर या वेळी फक्त ताफे धावणार नाहीत; तर महासत्तांच्या हितसंबंधांचाही खेळ रंगणार आहे.
१२ आणि १३ सप्टेंबरला होणाऱ्या या परिषदेसाठी रशियाने अधिकृत तयारी सुरू केली असून, ‘TASS’ वृत्तसंस्थेनेही पुतिन यांच्या भारत दौऱ्याला दुजोरा दिला आहे. विशेष म्हणजे, पुतिन आणि जिनपिंग यांच्यात स्वतंत्र द्विपक्षीय बैठक होण्याची शक्यता असल्याने या परिषदेचे राजकीय वजन आणखी वाढले आहे. पुतिन यांचा एका वर्षातील हा दुसरा भारत दौरा ठरणार आहे. गेल्या डिसेंबरमध्येच ते भारत-रशिया वार्षिक परिषदेसाठी आले होते आणि आता काही महिन्यांतच पुन्हा दिल्ली गाठत आहेत. दुसरीकडे, शी जिनपिंग यांचा दौरा अधिक संवेदनशील मानला जात आहे. २०१९ मध्ये मामल्लापुरम भेटीनंतर त्यांनी भारताची वाट धरलेली नाही. त्यानंतर सीमावाद, गलवान संघर्ष आणि तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारत-चीन संबंधांमध्ये निर्माण झालेली दरी अजूनही पूर्ण भरलेली नाही. त्यामुळे जिनपिंग यांचे दिल्लीत आगमन म्हणजे राजनैतिक कॅमेऱ्यांसाठी पर्वणी आणि मुत्सद्देगिरीसाठी कसोटी ठरणार आहे.
एकेकाळी पाच देशांचा असलेला ‘ब्रिक्स’ समूह आता ११ देशांची आर्थिक महासंघटना बनला आहे. इजिप्त, इराण, इथिओपिया, यूएई आणि इंडोनेशियाच्या प्रवेशानंतर या संघटनेचे जागतिक महत्त्व आणखी वाढले आहे. आज जगातील जवळपास निम्मी लोकसंख्या आणि जागतिक जीडीपीचा ४० टक्के हिस्सा या समूहाकडे आहे. त्यामुळे दिल्लीतील परिषद ही केवळ औपचारिक बैठक राहणार नाही; तर जागतिक अर्थकारण, व्यापार आणि सामरिक शक्तींचे नवे समीकरण ठरवणारा मंच ठरू शकतो. मोदी, पुतिन आणि जिनपिंग हे तिन्ही नेते एकाच व्यासपीठावर दिसणार असल्याने आंतरराष्ट्रीय माध्यमांचे कॅमेरे आणि जगभरातील विश्लेषकांची नजर दिल्लीवर खिळणार आहे. आता प्रश्न एवढाच — या परिषदेतून जगाला नवा आर्थिक मार्ग मिळणार, की महासत्तांच्या स्मितामागे जुनेच संघर्ष पुन्हा डोके वर काढणार?