महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २२ मे २०२६ ।। महाराष्ट्र सरकारची तिजोरी सध्या अक्षरशः धाप टाकत असल्याचे चित्र आहे आणि त्यातूनच आता वित्त विभागाने सरकारी खर्चावर कडक लगाम घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारी कार्यालयांतून येणाऱ्या खर्चाच्या प्रस्तावांचा आतापर्यंत जणू ‘कागदी पाऊस’ पडत होता; पण आता हा पाऊस थांबवण्यासाठी वित्त विभागाने नियमांचा लोखंडी दरवाजा उभा केला आहे. नव्या नियमावलीनुसार कोणताही त्रोटक, अपूर्ण किंवा गोलमोल प्रस्ताव थेट फेटाळला जाणार आहे. “सरकारी पैसा म्हणजे कुणाच्या बापाची जहागीर नाही,” असा संदेशच जणू मंत्रालयातून देण्यात आला आहे. बुधवारी जाहीर करण्यात आलेल्या या नव्या नियमांमुळे विविध विभागांचे अधिकारी आता फाईल पुढे ढकलण्याआधी दहा वेळा विचार करतील, अशी चर्चा मंत्रालयीन वर्तुळात सुरू झाली आहे. आतापर्यंत “प्रस्ताव पाठवला की मंजुरी मिळेल” या मानसिकतेला आता पूर्णविराम मिळणार असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत.
या नव्या धोरणातील सर्वात मोठा धक्का म्हणजे खर्चाच्या मंजुरीसाठी तब्बल आठ वेगवेगळे फॉरमॅट बंधनकारक करण्यात आले आहेत. म्हणजे आता फक्त दोन पानी पत्र पाठवून कोट्यवधींची मागणी करण्याचे दिवस संपले. प्रत्येक प्रस्तावासोबत सविस्तर गोषवारा, आर्थिक तपशील, गरजेचे स्पष्टीकरण आणि प्रशासकीय कारणे जोडावी लागणार आहेत. वित्त विभागाच्या निदर्शनास आले होते की, अनेक विभागांकडून येणाऱ्या प्रस्तावांमध्ये माहितीच नसते, उद्देश अस्पष्ट असतो आणि खर्चाची गरज नेमकी काय आहे याचे उत्तरही मिळत नाही. परिणामी फाईल्स पुन्हा मागे पाठवाव्या लागतात, वेळ वाया जातो आणि निर्णय लांबतो. या सगळ्या गोंधळाला आळा घालण्यासाठीच वित्त विभागाने ‘कडक शिस्त मोहीम’ सुरू केली आहे. आता प्रस्तावात महालेखापालांनी काही आक्षेप घेतले आहेत का, चौकशी सुरू आहे का, वित्त विभागाची मान्यता का आवश्यक आहे—या सर्व प्रश्नांची स्पष्ट आणि लेखी उत्तरे देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
सरकारच्या या निर्णयामागे केवळ कागदोपत्री सुधारणा नसून आर्थिक संकटाची गंभीर चाहूल दडलेली असल्याची चर्चा सुरू आहे. वाढता महसुली तुटवडा, कर्जाचा वाढलेला बोजा आणि विविध योजनांवरील प्रचंड खर्च यामुळे राज्याची आर्थिक घडी विस्कटत चालल्याचे संकेत मिळत आहेत. अशा परिस्थितीत वित्त विभागाने आता ‘एक रुपयाही विचारपूर्वक खर्च करा’ अशी भूमिका घेतली आहे. या निर्णयामुळे प्रशासनात पारदर्शकता वाढेल, अनावश्यक योजना आणि दिखाऊ खर्चावर आळा बसेल, असा सरकारचा दावा आहे. पण दुसरीकडे काही विभागांमध्ये मात्र या नव्या नियमांमुळे कामकाज आणखी संथ होईल, अशी कुजबुज सुरू झाली आहे. कारण सरकारी यंत्रणेला आता केवळ फाईल हलवून भागणार नाही, तर प्रत्येक पैशाचा हिशेब द्यावा लागणार आहे. मंत्रालयात सध्या एकच चर्चा रंगली आहे—“खर्च करायचा असेल, तर आता कारणही पक्कं द्यावं लागणार!”