कच्चे तेल शंभरीपार, सर्वसामान्यांच्या खिशावर संकटाची तलवार; पेट्रोल-डिझेलपासून भाजीपाला महागण्याची चिन्हे
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ८ जून २०२६ ।। Crude Oil Crisis: जगाच्या अर्थकारणाचे इंजिन ज्या तेलावर धावते, त्याच तेलाने आता जगाला घाम फोडण्यास सुरुवात केली आहे. मध्यपूर्वेतील युद्धजन्य परिस्थितीने आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत अक्षरशः खळबळ उडवली असून ब्रेंट क्रूडचा दर प्रति बॅरल १०० डॉलर्सच्या पुढे झेपावला आहे. काही दिवसांपूर्वी ६७ ते ६८ डॉलर्सच्या घरात असलेले कच्चे तेल थेट शंभरीपार गेल्याने जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या छातीत धडकी भरली आहे. पेट्रोल, डिझेल, एलपीजी आणि वाहतूक यांचे भविष्य आता तेलाच्या या भडकलेल्या ज्वालांवर अवलंबून झाले आहे. युद्ध हजारो किलोमीटर दूर असले तरी त्याची झळ भारतीय स्वयंपाकघरापर्यंत पोहोचण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
या संकटाचे मूळ आहे ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ’ ही जगातील सर्वात महत्त्वाची सागरी जीवनवाहिनी. भारताच्या एकूण कच्च्या तेलाच्या आयातीपैकी तब्बल ६० टक्के तेल याच मार्गाने येते. मात्र पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे या मार्गावरील वाहतूक विस्कळीत झाली आहे. जहाजांवरील हल्ले, वाढती असुरक्षितता आणि पुरवठा साखळीतील अडथळे यामुळे तेल बाजारात अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. परिणाम असा की, व्यापाऱ्यांनी आणि गुंतवणूकदारांनी भविष्यातील तुटवड्याची भीती व्यक्त करत तेलाच्या किमती आणखी वर ढकलल्या आहेत. काही व्यवहारांमध्ये तर दर १२० ते १३० डॉलर्स प्रति बॅरलपर्यंत गेल्याची चर्चा सुरू आहे. ही केवळ आकड्यांची वाढ नाही; ती जागतिक अर्थव्यवस्थेला मिळालेली धोक्याची घंटा आहे.
तेल महागले की त्याचा परिणाम केवळ पेट्रोल पंपावर दिसत नाही. देशातील प्रत्येक ट्रक, बस, मालवाहू वाहन आणि उद्योग त्याच्या छायेत येतो. डिझेल महागले की वाहतूक खर्च वाढतो; वाहतूक खर्च वाढला की बाजारातील प्रत्येक वस्तू महाग होते. भाजीपाला, फळे, धान्य, दूध, बांधकाम साहित्य आणि दैनंदिन वापराच्या वस्तूंच्या किंमती वाढण्याचा धोका निर्माण होतो. आधीच महागाईने होरपळलेल्या मध्यमवर्गीयांच्या खिशाला हा नवा फटका बसू शकतो. घरगुती बजेटचे गणित पुन्हा एकदा कोलमडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. महागाईचा हा भस्मासूर सामान्य नागरिकांच्या बचतीवर डल्ला मारण्यास सज्ज झाल्याचे चित्र आहे.
मात्र या संकटात एक महत्त्वाचा धडा दडलेला आहे. आयातीत तेलावरील अवलंबित्व कमी केल्याशिवाय भारताला अशा धक्क्यांपासून पूर्ण संरक्षण मिळणार नाही. सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आणि इतर अक्षय स्रोतांकडे वेगाने वाटचाल करणे ही आता पर्याय नसून गरज बनली आहे. भारताने या दिशेने पावले टाकली असली तरी अजून मोठा पल्ला गाठायचा आहे. सध्या देशाच्या एकूण ऊर्जा उत्पादनात अक्षय ऊर्जेचा वाटा वाढत असला, तरी तेलाच्या जागतिक बाजारातील धक्के अजूनही भारतीय अर्थव्यवस्थेला हादरे देत आहेत. त्यामुळे तेलाच्या शंभरीपार झेपेने केवळ बाजारच नव्हे, तर देशाच्या ऊर्जा धोरणालाही नवा इशारा दिला आहे.