ड्रायव्हिंग लायसन्स ५० वर्षे वैध करण्याचा विचार; वाहन ट्रान्सफरही होणार घरबसल्या ऑनलाइन
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ९ जून २०२६ ।। वाहनचालकांच्या आयुष्यात दोन गोष्टी कायम डोकेदुखी ठरतात—एक म्हणजे वाहतूक कोंडी आणि दुसरी म्हणजे आरटीओ कार्यालयाची पायरी! लायसन्सचे नूतनीकरण, वाहन हस्तांतरण, परवाने, कागदपत्रांची पडताळणी आणि फॉर्मच्या गुंत्यात सामान्य नागरिकाचा अक्षरशः जीव मेटाकुटीला येतो. मात्र आता या लालफितीच्या जंगलात मोठी कुऱ्हाड चालण्याची चिन्हे दिसत आहेत. केंद्र सरकार ड्रायव्हिंग लायसन्स आणि वाहन व्यवहारांबाबत मोठे बदल करण्याच्या तयारीत असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. या प्रस्तावांना अंतिम मंजुरी मिळाल्यास लाखो वाहनधारकांना आरटीओच्या दारात उभे राहण्यापेक्षा मोबाईलच्या स्क्रीनवरूनच कामे उरकता येणार आहेत. त्यामुळे वाहनचालकांसाठी ही बातमी दिलासादायक तर नोकरशाहीच्या जुन्या पद्धतींसाठी धक्कादायक ठरणार आहे.
सर्वात चर्चेचा मुद्दा म्हणजे ड्रायव्हिंग लायसन्सची वैधता. सध्या सामान्य वाहनचालकांचे लायसन्स २० वर्षांसाठी वैध असते. त्यानंतर नूतनीकरणासाठी अर्ज, कागदपत्रे, शुल्क आणि कार्यालयीन प्रक्रिया या सगळ्या चक्रातून जावे लागते. अनेकदा मुदत संपल्याचे लक्षातही येत नाही आणि वाहतूक पोलिसांच्या कारवाईनंतर नागरिकांची धावपळ सुरू होते. हीच कटकट कमी करण्यासाठी लायसन्सची वैधता थेट ५० वर्षांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. हा निर्णय प्रत्यक्षात आला तर एकाच पिढीला कदाचित आयुष्यात एकदाच लायसन्स काढावे लागेल. त्यामुळे वेळ, पैसा आणि प्रशासनाचा ताण मोठ्या प्रमाणात कमी होण्याची शक्यता आहे.
याहून मोठी क्रांती वाहन खरेदी-विक्रीच्या क्षेत्रात घडू शकते. जुनी गाडी विकल्यानंतर मालकी हक्क बदलण्यासाठी नागरिकांना अनेक दिवस आरटीओ कार्यालयाच्या चकरा माराव्या लागतात. एजंट, कागदपत्रे आणि पडताळणीच्या प्रक्रियेत वेळ व पैसा खर्च होतो. आता वाहन ट्रान्सफर, परमिट नूतनीकरण आणि इतर अनेक सेवा पूर्णपणे ऑनलाइन करण्याचा विचार सुरू आहे. प्रस्ताव मंजूर झाल्यास नागरिक घरबसल्या मोबाईल किंवा संगणकावरून वाहन हस्तांतरणाची प्रक्रिया पूर्ण करू शकतील. डिजिटल भारताच्या घोषणेला प्रत्यक्ष अर्थ देणारा हा निर्णय ठरू शकतो. सरकारी कार्यालयाच्या खिडकीऐवजी आता संगणकाची विंडो नागरिकांसाठी नवा मार्ग बनण्याची शक्यता आहे.
या बदलांमुळे काही राज्यांच्या महसुलावर परिणाम होईल, अशी चर्चा सुरू असली तरी अधिकाऱ्यांनी त्याचे खंडन केले आहे. शुल्क ऑनलाइन पद्धतीने भरले जाणार असल्याने सरकारचे उत्पन्न कमी होणार नाही, उलट प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि वेगवान होईल, असा दावा केला जात आहे. एकूणच, वाहनचालकांना वर्षानुवर्षे त्रास देणाऱ्या प्रक्रियांना डिजिटल युगाची जोड देण्याचा हा प्रयत्न मानला जात आहे. आता निर्णयाच्या शिक्क्याची प्रतीक्षा आहे. तो बसला तर आरटीओच्या रांगा कमी होतील आणि वाहनधारकांच्या चेहऱ्यावर समाधानाचे हास्य उमटेल, एवढे मात्र निश्चित.