उज्ज्वला लाभार्थ्यांना आता वर्षाला फक्त चार सिलिंडरवर अनुदान; घरगुती बजेटवर वाढणार अतिरिक्त ताण
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ९ जून २०२६ ।। महागाईच्या आधीच वाढलेल्या वणव्यात सर्वसामान्यांचे घरगुती अर्थकारण होरपळत असताना एलपीजी गॅस सिलिंडरबाबतचा नवा निर्णय अनेक कुटुंबांसाठी चिंतेची घंटा ठरणार आहे. स्वयंपाकघरातील चूल पेटती ठेवण्यासाठी ज्या गॅस सिलिंडरवर लाखो कुटुंबे अवलंबून आहेत, त्याच सिलिंडरवरील अनुदानात आता मोठी कपात करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना पूर्वी वर्षाला नऊ सिलिंडरपर्यंत सबसिडीचा लाभ मिळत होता. मात्र आता हा आकडा थेट चार सिलिंडरवर आणण्यात आल्याने गरीब आणि निम्न मध्यमवर्गीय कुटुंबांचे गणित बिघडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. वाढत्या खर्चाच्या काळात मिळणारा हा दिलासा कमी झाल्याने अनेक घरांमध्ये पुन्हा एकदा आर्थिक ताण वाढणार आहे.
या निर्णयाची पार्श्वभूमीही तितकीच महत्त्वाची आहे. मध्य पूर्वेतील वाढता तणाव, इंधन पुरवठ्यातील अडथळे आणि जागतिक ऊर्जा बाजारातील अनिश्चितता यामुळे सरकारवर आर्थिक दबाव वाढत असल्याचे सांगितले जात आहे. स्ट्रेट ऑफ होर्मूज मार्गावरील संकटामुळे गॅस आणि इंधन पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. भारतासारख्या मोठ्या आयातदार देशासाठी ही परिस्थिती अधिक आव्हानात्मक ठरत आहे. अशा वेळी अनुदानाचा खर्च कमी करण्यासाठी सरकारने हा मार्ग स्वीकारल्याची चर्चा सुरू आहे. मात्र प्रश्न असा आहे की, जागतिक संकटाची किंमत नेमकी कोण मोजणार? कारण अखेर त्याचा फटका सामान्य ग्राहकांनाच बसताना दिसत आहे.
काही दिवसांपूर्वी सरकारने आणखी एक महत्त्वाचा नियम लागू केला होता. पीएनजी आणि एलपीजी या दोन्ही प्रकारच्या गॅस कनेक्शनबाबत निर्बंध घालण्यात आले. एका व्यक्तीच्या नावावर दोन्ही सुविधा उपलब्ध होऊ नयेत, अशी भूमिका घेण्यात आली. त्यानंतर आता सबसिडीच्या सिलिंडर संख्येत कपात करण्यात आल्याने ग्राहकांमध्ये नाराजी वाढण्याची चिन्हे आहेत. अनेक कुटुंबांमध्ये वर्षभरात चार सिलिंडरपेक्षा जास्त वापर होतो. त्यामुळे उर्वरित सिलिंडर पूर्ण बाजारभावाने खरेदी करावे लागणार असल्याने खर्चात मोठी वाढ होणार आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील आणि कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांवर याचा सर्वाधिक परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
स्वयंपाकाचा गॅस हा आज चैनीचा नव्हे तर मूलभूत गरजेचा विषय बनला आहे. उज्ज्वला योजनेमुळे धुरमुक्त स्वयंपाकघराचे स्वप्न अनेक घरांनी पाहिले आणि ते प्रत्यक्षातही आले. मात्र सबसिडीचा लाभ मर्यादित झाल्यास काही कुटुंबांना पुन्हा खर्चाचे कठीण गणित मांडावे लागेल. सरकारचा उद्देश आर्थिक शिस्त राखण्याचा असला तरी सर्वसामान्यांच्या खिशावरील वाढता ताणही दुर्लक्षित करता येणार नाही. त्यामुळे या निर्णयावर पुढील काळात व्यापक चर्चा होण्याची शक्यता असून, ग्राहकांच्या प्रतिक्रिया आणि सरकारची पुढील भूमिका याकडे देशाचे लक्ष लागले आहे.