१३१ उड्डाणपुलांच्या महायोजनेला वेग; मुख्यमंत्री फडणवीसांचे युद्धपातळीवरील कामाचे आदेश
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ९ जून २०२६ ।। महाराष्ट्रात रेल्वे फाटकांपाशी वाहनांच्या रांगा लागणे, नागरिकांचा वेळ वाया जाणे आणि अपघातांच्या धोक्यामुळे जीव मुठीत धरून प्रवास करणे ही आता जुनी कहाणी ठरण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. राज्यातील एकही रेल्वे मार्ग फाटकांसह राहता कामा नये, असा स्पष्ट आणि ठाम आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्यानंतर रेल्वे फाटकमुक्त महाराष्ट्राच्या दिशेने मोठे पाऊल उचलले गेले आहे. ‘महारेल’मार्फत उभारण्यात येणाऱ्या १३१ रेल्वे उड्डाणपुलांपैकी पहिल्या टप्प्यातील ६५ कामांना मंजुरी मिळाल्याने राज्यातील वाहतूक व्यवस्थेला नवे बळ मिळणार आहे. वर्षानुवर्षे फाटक बंद असल्यामुळे अडकून पडणाऱ्या हजारो वाहनचालकांसाठी ही बातमी दिलासादायक ठरणार आहे.
सार्वजनिक बांधकाम आणि नगरविकास विभागाच्या अखत्यारीतील रस्त्यांवर उड्डाणपूल, पादचारी पूल आणि अंडरपास उभारण्याची जबाबदारी ‘महारेल’कडे सोपविण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विशेषतः ज्या ठिकाणी वाहनांची मोठी वर्दळ आहे आणि कमीत कमी भूसंपादन आवश्यक आहे, अशी कामे प्राधान्याने हाती घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. रेल्वे फाटकांवर उभ्या राहणाऱ्या वाहनांच्या रांगा, धूर, इंधनाचा अपव्यय आणि नागरिकांचा खोळंबा यावर आता कायमस्वरूपी उपाय शोधण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. वाढत्या शहरीकरणामुळे शहरांची व्याप्ती वाढत असताना वाहतुकीची नवी शिस्त निर्माण करण्यासाठी हे प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहेत.
राज्यातील विविध शहरांमध्ये तब्बल ८० रेल्वे पायाभूत सुविधांची कामे प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. मुंबई महानगर क्षेत्रात १७, पुण्यात १५, नागपुरात १३ तर नाशिक, अमरावती, सांगली, छत्रपती संभाजीनगर, कोल्हापूर आणि इतर शहरांमध्येही मोठ्या प्रमाणावर कामे होणार आहेत. विशेष म्हणजे प्रत्येक शहरातील गरजांचा स्वतंत्रपणे अभ्यास करूनच कामे सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी महापालिका आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांच्या संयुक्त समित्या स्थापन करण्यात येणार आहेत. नागपुरातील भविष्यातील वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी आतापासून नियोजन करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत.
या महत्त्वाकांक्षी योजनेसाठी आर्थिक पाठबळ म्हणून ‘हुडको’कडून कमी व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करून घेण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. पायाभूत सुविधांवरील गुंतवणूक ही खर्च नसून विकासाची पायाभरणी असते, याची जाणीव या निर्णयातून दिसून येते. रेल्वे फाटकांवर अडकणारा महाराष्ट्र आता उड्डाणपुलांवरून वेगाने धावण्याच्या तयारीत आहे. नागरिकांचा वेळ वाचवणे, अपघातांचे प्रमाण कमी करणे आणि शहरांच्या विकासाला गती देणे या तिन्ही आघाड्यांवर ही योजना परिवर्तनकारी ठरणार असल्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.