अमेरिका-इराण कराराच्या उंबरठ्यावर; होर्मुझ सामुद्रधुनी खुली होताच तेलबाजाराला दिलासा, जगाने टाकला सुटकेचा निश्वास
महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १६ जून २०२६ ।। पश्चिम आशियाच्या आकाशात तब्बल १०७ दिवस घोंघावणारे युद्धाचे काळेकुट्ट ढग अखेर विरळ होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. जगातील दोन प्रभावशाली शक्ती म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अमेरिका आणि इराण यांनी संघर्षाऐवजी संवादाचा मार्ग स्वीकारण्याचे संकेत दिल्याने जागतिक राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे. गेल्या तीन महिन्यांहून अधिक काळ क्षेपणास्त्रे, आर्थिक निर्बंध, लष्करी दबाव आणि राजनैतिक आरोप-प्रत्यारोपांनी जगाला अस्वस्थ करून सोडले होते. मात्र आता दोन्ही देश ६० दिवसांच्या युद्धविरामाच्या चौकटीवर सहमत झाल्याचे वृत्त समोर आल्यानंतर संपूर्ण जगाचे लक्ष स्वित्झर्लंडमध्ये होणाऱ्या संभाव्य ऐतिहासिक कराराकडे लागले आहे. अनेकांना अशक्य वाटणारी ही घडामोड वास्तवात उतरण्याच्या मार्गावर असल्याने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आशेचा किरण निर्माण झाला आहे.
या कराराचा सर्वात मोठा परिणाम तेलबाजारावर झाला आहे. युद्धाच्या सावटाखाली असलेली होर्मुझ सामुद्रधुनी पुन्हा खुली होण्याची शक्यता व्यक्त होताच आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती घसरल्या. जगातील जवळपास पाचव्या भागाचे तेल आणि एलएनजी वाहतूक या समुद्री मार्गातून होते. त्यामुळे या सामुद्रधुनीभोवती निर्माण झालेला तणाव म्हणजे जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या गळ्याला बसलेला फास मानला जात होता. आता तो फास सैल होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. पेट्रोल-डिझेलपासून ते औद्योगिक उत्पादनांपर्यंत सर्वच क्षेत्रांवर त्याचा सकारात्मक परिणाम होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. युद्धाच्या प्रत्येक बातमीने हादरणारे शेअर बाजार आता शांततेच्या शक्यतेने पुन्हा उसळी घेताना दिसत आहेत.
या घडामोडींमध्ये पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावल्याची चर्चा रंगली आहे. त्यांनी सर्वप्रथम युद्धविरामाच्या फ्रेमवर्कची माहिती देत दोन्ही देशांनी लष्करी कारवाया थांबवण्यास सहमती दर्शवल्याचे सांगितले. त्यानंतर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सामाजिक माध्यमांवरून कराराची घोषणा करत होर्मुझ सामुद्रधुनी टोलमुक्त करण्यास आणि नौदल नाकेबंदी हटवण्यास मंजुरी दिल्याचे जाहीर केले. ही घोषणा होताच जगभरातील राजकीय आणि आर्थिक वर्तुळात चर्चेचे वारे वाहू लागले. कारण हा केवळ दोन देशांतील संघर्षाचा शेवट नाही, तर अनेक महिन्यांपासून अनिश्चिततेच्या भोवऱ्यात अडकलेल्या जागतिक अर्थव्यवस्थेला दिलासा देणारी घटना ठरू शकते.
मात्र अंतिम चित्र अजून स्पष्ट झालेले नाही. १९ जून रोजी स्वित्झर्लंडमध्ये करारावर औपचारिक स्वाक्षऱ्या झाल्यानंतरच युद्धबंदीची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू होणार आहे. इराणच्या सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेने कराराला हिरवा कंदील दिला असून, जिनेव्हामध्ये दोन्ही देशांचे वरिष्ठ प्रतिनिधी अंतिम चर्चेसाठी सज्ज झाले आहेत. होर्मुझ परिसरातील स्फोटके हटवणे, लष्करी हालचाली थांबवणे आणि आण्विक चर्चेला नवी दिशा देणे या सर्व गोष्टी पुढील काही दिवसांत ठरणार आहेत. जगाने अनेक युद्धे पाहिली, अनेक करारही पाहिले; पण १०७ दिवसांच्या या संघर्षानंतर शांततेचा हात खरोखरच हातात घेतला गेला, तर तो केवळ अमेरिका आणि इराणसाठी नव्हे, तर संपूर्ण जगासाठी ऐतिहासिक क्षण ठरणार आहे.