सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने पिंपरी-चिंचवडच्या अर्बन स्ट्रीट डिझाईनला नवी ताकद; आता रस्त्यांवर माणसांचाही तितकाच हक्क
महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २७ जून २०२६ ।। पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या अर्बन स्ट्रीट डिझाईन प्रकल्पावर सुरुवातीला टीकेचा अक्षरशः पाऊस पडला होता. “रस्ते अरुंद केले”, “कोट्यवधी रुपये वाया घालवले”, “वाहतुकीचा बोजवारा उडाला” अशा आरोळ्या देणारे अनेक जण आज त्याच पदपथांवर निवांत फेरफटका मारताना दिसत आहेत. काळानेच या टीकाकारांना उत्तर दिले, पण आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निर्णयाने या प्रकल्पाला कायद्याचेही बळ मिळाले आहे. न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, रस्ते केवळ वाहनांसाठी नसतात; ते पादचारी, सायकलस्वार आणि प्रत्येक नागरिकासाठी असतात. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवडमध्ये उभारलेले रुंद पदपथ, सुरक्षित सायकल ट्रॅक आणि हरित रस्ते हे केवळ विकासाचे प्रदर्शन नसून नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे प्रत्यक्ष संरक्षण ठरत आहेत. शहराचा चेहरामोहरा बदलण्याचा प्रयत्न आता केवळ महापालिकेचा प्रयोग राहिलेला नसून त्यामागे देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाची घटनात्मक भूमिका उभी राहिली आहे.
या निर्णयामागे एका पित्याचे दु:ख दडलेले आहे. शाळेत जात असताना पाच वर्षांच्या मुलाचा रस्ते अपघातात मृत्यू झाला आणि त्यानंतर न्यायासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावण्यात आले. त्या प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायालयाने पदपथावर सुरक्षित चालण्याचा अधिकार हा संविधानातील अनुच्छेद १९(१)(डी) आणि अनुच्छेद २१ अंतर्गत प्रत्येक भारतीयाचा मूलभूत हक्क असल्याचे स्पष्ट केले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी पादचारी आणि सायकलस्वारांसाठी स्वतंत्र, सुरक्षित मार्ग उपलब्ध करून देणे ही जबाबदारी असल्याचेही न्यायालयाने अधोरेखित केले. इतकेच नव्हे तर चालण्याच्या अधिकारासाठी स्वतंत्र कायदा करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारलाही दिले. हा निर्णय देशभरातील शहरांसाठी दिशादर्शक ठरणार आहे. विकास म्हणजे फक्त डांबरी रस्ते आणि वेगवान वाहने नसतात, तर सुरक्षितपणे चालणारा नागरिक हेच खरे आधुनिक शहराचे लक्षण असल्याचा संदेश या निर्णयातून स्पष्टपणे समोर आला आहे.
पिंपरी-चिंचवडमध्ये राबविण्यात आलेली ‘कम्प्लीट स्ट्रीट्स’ संकल्पना याच विचाराची साक्ष देते. मुख्य रस्त्यांवर सलग, रुंद आणि अडथळामुक्त पदपथ उभारले गेले आहेत. सायकलस्वारांसाठी स्वतंत्र ट्रॅक तयार करण्यात आले आहेत. पदपथांच्या कडेला वृक्षारोपण, बसण्यासाठी बाक, आकर्षक प्रकाशयोजना, टेबलटॉप क्रॉसिंग आणि सुरक्षित रस्ता ओलांडण्याची सुविधा निर्माण करण्यात आली आहे. त्यामुळे नागरिक सकाळ-संध्याकाळ चालण्यासाठी बाहेर पडत आहेत, कुटुंबांसह सायकलिंगचा आनंद घेत आहेत आणि सार्वजनिक जागांचा नव्याने वापर करू लागले आहेत. हरित सेतू प्रकल्पामुळे उद्याने, बीआरटीएस, मेट्रो आणि रेल्वे स्थानके हरित मार्गांनी जोडण्याचे नियोजनही आकार घेत आहे. त्यामुळे खासगी वाहनांवरील अवलंबित्व कमी होऊन प्रदूषणात घट, आरोग्यात सुधारणा आणि शहराच्या सौंदर्यात भर पडण्याचा मार्ग मोकळा होत आहे.
मात्र, हा प्रवास इथेच थांबता कामा नये. पदपथांवर अतिक्रमण होऊ नये, वाहनांचे बेकायदा पार्किंग रोखावे, सायकल ट्रॅक कायमस्वरूपी सुरक्षित ठेवावेत, स्वच्छता, प्रकाशयोजना, झाडांचे संवर्धन आणि नियमित देखभाल याकडे महापालिकेने तितक्याच काटेकोरपणे लक्ष देणे आवश्यक आहे. कारण सुंदर प्रकल्प उभारणे ही पहिली पायरी असते; त्याचे जतन करणे ही खरी परीक्षा असते. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले हे पाठबळ पिंपरी-चिंचवडसाठी मोठी संधी आहे. या संधीचे रूपांतर आदर्श नागरी व्यवस्थेत झाले, तर देशातील इतर शहरांसाठी पिंपरी-चिंचवड एक प्रेरणादायी मॉडेल ठरेल. रस्त्यावर गाडीपेक्षा माणूस महत्त्वाचा आहे, हा विचार प्रत्यक्षात उतरवण्याची वेळ आता आली आहे.