एकाच नियमाला दोन मापदंड; स्मार्ट सिटीला सवलत, नागरिकांचा संताप वाढला
महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २८ जून २०२६ ।।पावसाळा सुरू झाला की शहरातील रस्ते खोदू नयेत, खड्डे पडू नयेत, वाहतूक विस्कळीत होऊ नये आणि नागरिकांची गैरसोय टाळावी, म्हणून दरवर्षी महापालिका मोठ्या थाटात आदेश काढते. यंदाही १५ मे ते १५ ऑक्टोबर या कालावधीत रस्ते व पदपथ खोदाईवर बंदी घालण्यात आली. इतर सर्व विभाग, खासगी कंपन्या आणि संस्थांना नियमांचे पालन करण्यास भाग पाडण्यात आले. पण हेच नियम स्मार्ट सिटी प्रकल्पासमोर मात्र अक्षरशः गुडघे टेकल्याचे चित्र समोर आले आहे. भूमिगत फायबर ऑप्टिकल केबल टाकण्यासाठी ऐन पावसाळ्यात तब्बल ३८ किलोमीटर रस्ते खोदण्यास विशेष परवानगी देण्यात आली. त्यामुळे “नियम सर्वांसाठी की काही मोजक्यांसाठी?” असा संतप्त सवाल आता शहरभर विचारला जात आहे. नागरिकांना खड्डे, चिखल आणि वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागणार असेल, तर नियमांचा हा दिखाऊ आव आणखी किती दिवस चालणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
महापालिकेच्या आदेशावर विश्वास ठेवून अनेक सरकारी विभाग आणि खासगी नेटवर्क कंपन्यांची खोदाईची परवानगी नाकारण्यात आली. मात्र स्मार्ट सिटी कंपनीच्या ठेकेदारासाठी मात्र लाल गालिचा अंथरला गेला. रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या कंपनीला १९ जून रोजी विशेष परवानगी देण्यात आली आणि आयुक्तांच्या मान्यतेने अटी-शर्तींसह काम सुरू करण्यास हिरवा कंदील मिळाला. एवढेच नव्हे, तर या कामासाठी अनेक वर्षे उपलब्ध असतानाही पावसाळ्याचीच वेळ का निवडण्यात आली, हा प्रश्न अधिक गंभीर ठरत आहे. नियम मोडण्याचा अधिकार नेमका कोणाला दिला जातो आणि सामान्य कंपन्यांना नाकारलेली परवानगी स्मार्ट सिटीला कशाच्या आधारावर दिली जाते, याचे उत्तर प्रशासनाला द्यावे लागणार आहे. अन्यथा “स्मार्ट” या नावाखाली नियमांना हरताळ फासल्याचा ठपका कायम राहणार आहे.
या फायबर नेटवर्क प्रकल्पाची कहाणीही तितकीच रंजक आहे. सुमारे २५५ कोटी रुपये खर्चून शहरभर ६०० किलोमीटरचे ऑप्टिकल फायबर जाळे आधीच टाकण्यात आले. त्यानंतर महसूल वाटपाच्या मॉडेलवर निविदा निघाली; पण ती वादात अडकली आणि तब्बल चार वर्षे हा प्रकल्प रखडून राहिला. नंतर रेलटेल कंपनीला काम देण्यात आले. प्रशासनाचा दावा आहे की या प्रकल्पातून दरवर्षी ३२ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळणार आहे. पण एवढ्या वर्षांत न झालेलं काम नेमकं पावसाळ्याच्या मध्यावरच का सुरू करण्यात आलं? उन्हाळ्यात किंवा मान्सूनपूर्व काळात हे काम पूर्ण करण्यास अडथळा काय होता? शहरातील रस्त्यांची दुरवस्था, वाहतूक कोंडी आणि नागरिकांचा त्रास याची किंमत कोण मोजणार? या प्रश्नांची उत्तरं अद्याप मिळालेली नाहीत.
स्मार्ट सिटीचे महाव्यवस्थापक मनोज सेठिया यांनी शासनाच्या स्थगिती आदेशामुळे विलंब झाल्याचे स्पष्टीकरण दिले असले, तरी नागरिकांना त्यातून फारसा दिलासा मिळालेला नाही. कारण पावसात खोदलेले रस्ते पुन्हा पूर्ववत करण्याची आश्वासने यापूर्वीही अनेकदा दिली गेली; पण प्रत्यक्षात खड्डे, चिखल आणि वाहतुकीचा गोंधळच नागरिकांच्या वाट्याला आला. त्यामुळे आता प्रश्न केवळ एका फायबर केबलचा राहिलेला नाही, तर प्रशासनाच्या विश्वासार्हतेचा झाला आहे. नियम सर्वांसाठी समान असतील तरच त्यांना अर्थ असतो; अन्यथा ते केवळ कागदावरचे आदेश ठरतात. स्मार्ट सिटीचा विकास महत्त्वाचा आहेच; पण तो नागरिकांच्या हालअपेष्टांवर उभा राहत असेल, तर त्या विकासाला “स्मार्ट” म्हणायचे की “दुटप्पी”, याचा निर्णय आता शहरातील जनतेलाच घ्यावा लागणार आहे.