१ जुलैपासून पेट्रोल-डिझेल खरेदीला मोकळीक; युद्धानंतर केंद्राचा मोठा निर्णय, पुरवठा पुन्हा सुरळीत
महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ३० जून २०२६ ।। युद्धकाळात सरकारचा हात कडक असतो, पण संकट ओसरू लागले की त्याच हातातून दिलासाही मिळतो. पेट्रोल-डिझेलच्या खरेदीवर घालण्यात आलेले निर्बंध हटवून केंद्र सरकारने व्यावसायिकांसाठी मोठा दिलासा जाहीर केला आहे. १ जुलैपासून मोठ्या व्यावसायिक खरेदीदारांना पेट्रोल पंपांवरून इंधन खरेदी करताना कोणतीही मर्यादा राहणार नाही. आखाती देशांतील तणावामुळे इंधन पुरवठ्यावर निर्माण झालेली अनिश्चितता लक्षात घेऊन सरकारने काही काळासाठी व्यावसायिक खरेदीवर बंधने घातली होती. त्या निर्णयामुळे सर्वसामान्यांना इंधनाचा तुटवडा जाणवू नये, हा उद्देश साधला गेला. आता परिस्थिती पूर्वपदावर येत असल्याने सरकारने निर्बंध हटवून उद्योग, वाहतूक आणि व्यापार क्षेत्राला मोठा दिलासा दिला आहे.
गेल्या काही महिन्यांत पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे जागतिक कच्च्या तेलाच्या बाजारात प्रचंड अस्थिरता निर्माण झाली होती. पुरवठा खंडित होण्याची भीती, जहाजवाहतुकीतील अडथळे आणि वाढते दर यामुळे अनेक देशांप्रमाणे भारतालाही खबरदारीची पावले उचलावी लागली. त्याच पार्श्वभूमीवर मोठ्या प्रमाणात पेट्रोल आणि डिझेल खरेदी करणाऱ्या व्यावसायिकांवर तात्पुरती मर्यादा लागू करण्यात आली होती. हा निर्णय काहींना कठोर वाटला, पण त्यामागे सर्वसामान्य नागरिकांच्या गरजा सुरक्षित ठेवण्याचा विचार होता. आता इंधन पुरवठा स्थिर होत असल्याने सरकारने पुन्हा एकदा बाजाराला मोकळा श्वास दिला आहे. परिणामी उद्योगधंदे, मालवाहतूक, बांधकाम आणि इतर व्यावसायिक क्षेत्रांमध्ये इंधन उपलब्धतेची चिंता मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे.
दरम्यान, अमेरिका आणि इराण यांच्यातील राजनैतिक घडामोडींवर जगभराचे लक्ष लागले आहे. दोहा येथे संभाव्य चर्चेचे संकेत अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिले असले, तरी इराणने त्यास नकार दिल्याची माहिती समोर आली आहे. या घडामोडींमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये किरकोळ चढ-उतार सुरू आहेत. मात्र या हालचालींचा तातडीचा परिणाम भारतातील किरकोळ इंधन दरांवर झालेला नाही. सरकारी तेल कंपन्यांनी सलग २५ मेपासून पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कोणताही बदल केलेला नाही. त्यामुळे वाहनचालकांना सध्या तरी दरवाढीचा फटका बसलेला नाही, ही दिलासादायक बाब ठरत आहे.
सरकारचा हा निर्णय केवळ व्यावसायिकांसाठी निर्बंध हटवण्यापुरता मर्यादित नाही, तर देशातील इंधन पुरवठा व्यवस्थेवरील वाढत्या विश्वासाचेही प्रतीक आहे. संकटाच्या काळात नियंत्रण आणि परिस्थिती सुधारल्यानंतर सवलत, हेच सुयोग्य प्रशासनाचे लक्षण मानले जाते. व्यावसायिकांना आता आवश्यक तेवढे इंधन सहज उपलब्ध होणार असल्याने वाहतूक, उत्पादन आणि वितरण साखळीला गती मिळेल. त्याचबरोबर सर्वसामान्य ग्राहकांनाही इंधनटंचाईची भीती उरणार नाही. मात्र जागतिक घडामोडी अजूनही वेगाने बदलत असल्याने कच्च्या तेलाच्या किमतींवर आणि भविष्यातील इंधन दरांवर सरकारची तसेच बाजाराची नजर कायम राहणार आहे.