EPFOच्या नव्या निर्णयाने कर्मचाऱ्यांना दिलासा; पण निवृत्तीची बचत सुरक्षित ठेवण्यासाठी सरकारने आखली नवी मर्यादा
महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ०३ जुलै २०२६ ।। सरकारी कार्यालयांच्या फाईलांना जशी धूळ चिटकते, तशीच कधीकाळी पीएफच्या नियमांना गुंतागुंत चिटकली होती. पैसे आपले, घाम आपला; पण ते काढण्यासाठी कागदपत्रांचा डोंगर चढावा लागायचा. कर्मचारी दमायचा, कार्यालये निवांत राहायची! अखेर कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने या जुनाट पद्धतीला कात्री लावली आहे. पीएफमधून पैसे काढण्याचे नियम मोठ्या प्रमाणात सोपे करण्यात आले असून आता तब्बल १३ प्रकारच्या गुंतागुंतीच्या श्रेणी फक्त तीन वर्गांत विभागण्यात आल्या आहेत. मात्र सरकारने दुसऱ्या हाताने एक महत्त्वाची अटही घातली आहे. खात्यातील एकूण योगदानापैकी किमान २५ टक्के रक्कम कायम ठेवावी लागणार आहे. म्हणजे “सगळीच पुंजी आज उधळा आणि उद्या निवृत्तीनंतर सरकारकडे पाहा” अशी वेळ येऊ नये, याची खबरदारीच या निर्णयातून घेतली गेली आहे.
पीएफ म्हणजे केवळ पगारातून कापला जाणारा आकडा नाही; तो कर्मचाऱ्याच्या आयुष्याच्या उत्तरार्धाचा आधार असतो. त्यामुळे नव्या नियमांमध्ये आवश्यक गरजा, घराशी संबंधित खर्च आणि विशेष आपत्कालीन परिस्थिती अशा फक्त तीन श्रेणींमध्ये पैसे काढण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. आजारपण, शिक्षण, विवाह, घर खरेदी किंवा बांधकाम अशा कारणांसाठी पात्रतेनुसार निधी काढणे आता अधिक सोपे होणार आहे. पण ज्यांना वाटत होते की खाते रिकामे करून टाकावे, त्यांना नव्या नियमांनी स्पष्ट संदेश दिला आहे—निवृत्तीची सुरक्षितता धोक्यात घालण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. त्यामुळे एकूण जमा निधीपैकी जास्तीत जास्त ७५ टक्के रक्कम काढता येईल आणि उर्वरित २५ टक्के रक्कम खात्यात राखणे बंधनकारक असेल.
योगदानाच्या नियमांमध्येही सरकारने स्पष्टता आणली आहे. १५ हजार रुपयांपर्यंतच्या मूलभूत वेतनावर १२ टक्के योगदानाची अनिवार्यता कायम राहणार असून कर्मचारी आणि नियोक्ता या दोघांचेही कमाल अनिवार्य योगदान १,८०० रुपयांपर्यंत असेल. मात्र ज्यांचा मूलभूत पगार १५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक आहे, त्यांच्यावर अतिरिक्त पीएफ भरण्याची सक्ती राहणार नाही. उलट, अधिक बचत करू इच्छिणाऱ्यांसाठी दार खुले ठेवण्यात आले आहे. कर्मचारी आपल्या इच्छेनुसार अतिरिक्त योगदान सुरू करू शकतील, कमी करू शकतील किंवा पूर्णपणे थांबवूही शकतील. म्हणजे बचतीचा निर्णय आता सरकारी चौकटीत अडकणार नाही, तर कर्मचाऱ्याच्या आर्थिक नियोजनावर अवलंबून राहील.
या निर्णयामागचा खरा संदेश स्पष्ट आहे. कर्मचाऱ्यांना त्रास देणारी कागदी अडथळ्यांची कुंपणे हटवायची, पण निवृत्तीनंतर त्यांच्या हातात रिकामी पिशवी राहू द्यायची नाही. अनेकदा गरजेच्या वेळी पीएफमधून पैसे मिळत नसल्याने कर्मचारी कर्जाच्या विळख्यात अडकत होते. आता प्रक्रिया सोपी होईल, वेळ वाचेल आणि अनावश्यक कागदपत्रांची धावपळ कमी होईल. मात्र याचबरोबर सरकारने बचतीचे महत्त्वही अधोरेखित केले आहे. कारण कमाईच्या काळात भविष्याचा विचार केला नाही, तर निवृत्तीनंतर पश्चात्तापाची किंमत कोणताही निधी भरून काढू शकत नाही. नव्या नियमांनी दिलेला हा समतोलच लाखो कर्मचाऱ्यांसाठी खरी दिलासादायक बातमी ठरणार आहे.