गोव्यात थारवर निर्बंधांची चाहूल; अपघातांनंतर सरकारचा मोठा विचार

Spread the love

Loading

वाढत्या अपघातांमुळे रेंटल थारवर निर्बंधांचा प्रस्ताव; एआय कॅमेरे, कडक दंड आणि नवीन नियमांची तयारी

महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ०९ जुलै २०२६ ।। गोव्याच्या समुद्रकिनाऱ्यांवर पर्यटकांची पहिली पसंती ठरणाऱ्या महिंद्रा थार गाड्यांवर आता निर्बंध येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. गेल्या काही महिन्यांत रेंटल थार गाड्यांशी संबंधित अपघातांच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर गोवा सरकारने या प्रकारच्या वाहनांसाठी नवीन रेंटल परवान्यांवर निर्बंध आणण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. हा प्रस्ताव राज्य परिवहन प्राधिकरणासमोर मंजुरीसाठी ठेवण्यात येणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे पर्यटन व्यवसाय, वाहनचालक आणि रेंटल ऑपरेटर्समध्ये मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.

सरकारच्या प्राथमिक भूमिकेनुसार, शक्तिशाली एसयूव्हींचा वेग, अरुंद रस्ते आणि काही पर्यटकांकडून होणारे वाहतुकीच्या नियमांचे उल्लंघन ही वाढत्या अपघातांची प्रमुख कारणे मानली जात आहेत. याच पार्श्वभूमीवर मद्यधुंद अवस्थेत वाहन चालविणाऱ्या चालकांविरोधात अधिक कठोर कारवाई करण्याचाही विचार सुरू आहे. रस्ते सुरक्षित करण्यासाठी केवळ वाहनांवरच नव्हे, तर त्यांचे संचालन करणाऱ्या रेंटल कंपन्यांवरही जबाबदारी निश्चित करण्यावर सरकारचा भर असल्याचे संकेत मिळत आहेत.

नवीन नियमांनुसार रेंटल वाहनचालक आणि ऑपरेटर्ससाठी कडक अटी लागू करण्याची तयारी आहे. वाहनांमध्ये स्पीड गव्हर्नर आणि व्हेईकल ट्रॅकिंग प्रणाली कार्यरत ठेवणे बंधनकारक केले जाणार असून, त्यात छेडछाड आढळल्यास दंडात्मक कारवाई होऊ शकते. तसेच बेकायदेशीरपणे खासगी वाहनांचा व्यावसायिक वापर करणाऱ्यांवरही कठोर कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे. रेंटल कंपन्यांच्या पार्किंग सुविधा, परवाने आणि कागदपत्रांचे विशेष ऑडिट करण्याचाही निर्णय विचाराधीन आहे.

दरम्यान, गोव्यातील वाहतूक शिस्त अधिक प्रभावी करण्यासाठी राज्यभरात अत्याधुनिक एआय-आधारित वाहतूक कॅमेरे बसविण्यात आले असून, लवकरच त्यांच्यामार्फत स्वयंचलित ई-चलान प्रणालीही सुरू होणार आहे. नियमभंग करणाऱ्यांवर जागेवरच दंड आकारण्याची व्यवस्था उभी केली जात असून, त्यामुळे वाहतूक नियमांचे पालन अधिक कडक होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. प्रस्तावित निर्बंधांना अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतरच रेंटल थार वाहनांबाबतचा अंतिम निर्णय लागू होणार आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *