वीजबिलाच्या संतापावर मुख्यमंत्र्यांचे हिटवेव्हचे गणित; पण जनतेचा सवाल कायम—आकडे बोलतात की खिसा?
महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ११ जुलै २०२६ ।। वीजबिल हातात पडले आणि नागरिकांचा रक्तदाब वाढला. कुणी स्मार्ट मीटरला दोष दिला, तर कुणी महावितरणला. आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या वादावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न करत वीजबिल वाढीला स्मार्ट मीटर नव्हे, तर यंदाच्या विक्रमी उष्णतेला जबाबदार धरले आहे. पण जनतेच्या खिशावरचा भार वाढला की आकडेवारीपेक्षा अनुभव जास्त बोलका ठरतो. सरकार म्हणते, स्मार्ट मीटर निर्दोष आहेत; जनता म्हणते, बिल मात्र दोषी ठरवत आहे. अशा वेळी प्रश्न मीटरचा नाही, तर विश्वासाचा बनतो. कारण खिशाला चटका बसला की माणूस कारण नव्हे, उत्तर शोधत असतो.
विधानसभेत अंतिम आठवडा प्रस्तावाला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, राज्यात १ कोटी २३ लाख स्मार्ट मीटर बसवण्यात आले असून हे प्रमाण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. आतापर्यंत सुमारे तीन लाख तक्रारी प्राप्त झाल्या. प्रत्येक तक्रारीनंतर स्वतंत्र मीटर लावून तपासणी करण्यात आली आणि केवळ २१० प्रकरणांतच त्रुटी आढळल्या. म्हणजेच एकूण तक्रारींपैकी अवघ्या ०.००१ टक्के तक्रारी योग्य ठरल्याचा दावा त्यांनी केला. त्यामुळे स्मार्ट मीटरमुळे वीजबिल वाढल्याचा आरोप वस्तुस्थितीला धरून नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र आकडेवारीने शंका कमी होते, ती पूर्णपणे संपत नाही, हेही तितकेच खरे आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी वाढत्या तापमानाची उदाहरणे देत हिटवेव्हमुळेच विजेचा वापर प्रचंड वाढल्याचे सांगितले. बदलापूरमध्ये मे २०२५ मध्ये कमाल तापमान ३८ अंश सेल्सिअस होते, तेच यंदा ४३ अंशांवर पोहोचले. पावसालाही विलंब झाल्याने वातानुकूलन यंत्रणा, कूलर आणि पंख्यांचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढला. एका वन बीएचके घराचा मासिक वापर २७० युनिटवरून ४१५ युनिटपर्यंत, तर ४०० युनिट वापरणाऱ्यांचा वापर ६०० युनिटपर्यंत गेल्याचे त्यांनी सांगितले. शिवाय ३०० युनिटनंतर आणि ५०० युनिटनंतर वाढणाऱ्या टेलिस्कोपिक दरपद्धतीमुळे बिलात मोठी झेप दिसून आली. स्मार्ट मीटर नसलेल्या भागातही अशीच बिले आली असल्याने वाढीचे कारण उष्णतेतच शोधावे लागेल, असे त्यांनी नमूद केले.
सरकारचे स्पष्टीकरण आकडेवारीवर आधारित असले, तरी नागरिकांच्या मनातील प्रश्न अद्याप कायम आहेत. मीटर बरोबर असतील, तर वाढलेल्या बिलाची माहिती आणि गणित ग्राहकांना अधिक पारदर्शकपणे समजावून सांगण्याची जबाबदारीही सरकारचीच आहे. दुसरीकडे राज्यात कुठेही लोडशेडिंग नसल्याचा दावा करताना ग्रामीण भागातील फीडर विभाजनामुळे निर्माण होणाऱ्या अडचणीही मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केल्या. सरकारचे म्हणणे आणि जनतेचा अनुभव यामधील दरी कमी झाली, तरच स्मार्ट मीटर खऱ्या अर्थाने ‘स्मार्ट’ ठरतील. अन्यथा वीजबिलाचा प्रत्येक धक्का हा केवळ उन्हाळ्याचा नव्हे, तर प्रशासनावरील विश्वासालाही ताप देणारा ठरेल.