हजारो अर्जदारांचे डोळे तारखेकडे; अधिकाऱ्यांच्या मौनामुळे प्रतीक्षेचाच नवा विक्रम
महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १३ जुलै २०२६ ।। घर ही माणसाची मूलभूत गरज म्हणायची आणि त्याच घरासाठी नशीबाच्या चिठ्ठीवर आयुष्याची स्वप्ने टांगून ठेवायची, हा आपल्या व्यवस्थेचा आगळावेगळा चमत्कार आहे. म्हाडाच्या अडीच हजारांहून अधिक घरांच्या लॉटरीसाठी हजारो नागरिकांनी अर्ज केले, पैसे भरले, कागदपत्रांची जुळवाजुळव केली आणि आता ते एका तारखेच्या प्रतीक्षेत उभे आहेत. पण ती तारीख जणू ग्रहण लागलेल्या चंद्रासारखी दिसतच नाही. अधिकाऱ्यांना विचारले तर उत्तर नाही, घोषणा नाही, फक्त शांतता! सरकारी कार्यालयातील मौन इतके प्रभावी असते की, त्यासाठी स्वतंत्र पुरस्कारच द्यायला हवा. नागरिकांनी मात्र संयमाचे गाठोडे डोक्यावर घेऊन दारात उभे राहायचे, एवढीच अपेक्षा.
घरांच्या किमती जास्त असल्याने अर्ज कमी आले, म्हणून मुदतवाढ देण्यात आली. मुदतवाढीनंतर तब्बल ७५ हजारांहून अधिक अर्ज जमा झाले. म्हणजे नागरिकांचा विश्वास अजून संपलेला नाही; पण त्या विश्वासाची परीक्षा किती घ्यायची, यालाही काही मर्यादा असावी. एका घरासाठी हजारपेक्षा अधिक अर्जदार रांगेत उभे आहेत. स्वस्त घरासाठी झुंबड आणि महागड्या घरासाठीही स्पर्धा, हे वास्तव सांगते की मुंबईत घर हा पर्याय नसून संघर्ष आहे. एका बाजूला लाखो रुपयांचे डिपॉझिट, दुसऱ्या बाजूला बँकांचे कर्ज, आणि तिसऱ्या बाजूला लॉटरीची अनिश्चितता. या तिन्ही चक्रव्यूहातून बाहेर पडणारा अर्जदार खरा विजेता ठरतो.
म्हाडाच्या प्रत्येक लॉटरीत आशा विकल्या जातात आणि प्रतीक्षाही. गोरेगाव, विक्रोळी, मानखुर्द, ताडदेव, चेंबूर, दादर अशा अनेक भागांतील घरे उपलब्ध असली तरी सामान्य माणसाला सर्वात जास्त महत्त्व असते ते प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेचे. लॉटरी पुढे ढकलायची असेल, तर कारण स्पष्ट सांगा. नवीन तारीख ठरली असेल, तर अधिकृत घोषणा करा. पण अर्जदारांना अंधारात ठेवून अंदाजांच्या भरवशावर दिवस काढायला लावणे, ही पद्धत लोकाभिमुख प्रशासनाची ओळख ठरू शकत नाही. नागरिकांनी वेळ पाळायची, कागदपत्रे वेळेत द्यायची, पैसे वेळेत भरायचे; मग यंत्रणेलाही त्याच जबाबदारीचे भान असले पाहिजे.
घर म्हणजे चार भिंती नव्हेत; ते एका कुटुंबाचे भविष्य, मुलांचे शिक्षण, वृद्ध पालकांची सुरक्षितता आणि आयुष्यभराच्या कष्टांचे स्वप्न असते. म्हणूनच लॉटरी ही केवळ संगणकावर निघणारी यादी नसून हजारो कुटुंबांच्या आशाआकांक्षांचा निर्णय असतो. म्हाडाने आता मौन सोडून स्पष्ट वेळापत्रक जाहीर करणे, अर्जदारांना नियमित माहिती देणे आणि प्रक्रियेवरचा विश्वास अधिक मजबूत करणे गरजेचे आहे. अन्यथा “घर मिळण्यापेक्षा लॉटरीची तारीख मिळणे कठीण” अशी उपरोधिक म्हण लोकांच्या तोंडी आली, तर त्याला जबाबदार कोण, हा प्रश्न पुन्हा अनुत्तरितच राहील.