दूधभेसळीनंतर अन्नसुरक्षेवर नवा फोकस; विद्यार्थ्यांच्या ताटातील प्रत्येक घास तपासण्यासाठी एफडीएची राज्यव्यापी मोहीम.
महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १४ जुलै २०२६ ।। दूधभेसळ प्रकरणात धडाकेबाज कारवाई करून राज्यभर चर्चेत आलेले अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे आता थेट शाळांच्या कॅन्टीनकडे वळले आहेत. कारण विद्यार्थ्यांच्या हातात पुस्तक जितके महत्त्वाचे, तितकाच त्यांच्या ताटातील घासही सुरक्षित असणे आवश्यक आहे. शाळांमधील उपहारगृहांत दिल्या जाणाऱ्या अन्नाचा दर्जा, स्वच्छता आणि पोषणमूल्यांची तपासणी करण्यासाठी एफडीएने विशेष मोहीम सुरू केली आहे. अनेक वर्षे कागदोपत्री राहिलेले नियम आता प्रत्यक्ष कॅन्टीनच्या दारात पोहोचणार आहेत. विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी खेळ करणाऱ्यांना यापुढे गय केली जाणार नाही, असा स्पष्ट संदेश प्रशासनाने दिला आहे. शाळा ही ज्ञानाची मंदिरे असली, तरी तेथील कॅन्टीनही आरोग्याचे मंदिरच असले पाहिजे, ही भूमिका या मोहिमेतून ठळकपणे समोर आली आहे.
मुंबईत नुकत्याच झालेल्या बैठकीत शाळांचे मुख्याध्यापक, शिक्षण विभागाचे अधिकारी, मध्यान्ह भोजन पुरवठादार आणि संबंधित संस्थांच्या प्रतिनिधींना अन्नसुरक्षा नियमांचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश देण्यात आले. सहाय्यक आयुक्त पी. आर. सिंगारवाड यांनी अन्न सुरक्षा कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यावर भर देत स्वच्छता, पौष्टिकता आणि गुणवत्तेबाबत कोणतीही तडजोड सहन केली जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले. गेल्या काही वर्षांत मध्यान्ह भोजनात अळ्या, दूषित अन्न आणि अस्वच्छ कॅन्टीनच्या तक्रारी समोर आल्या होत्या. त्या घटनांनी पालकांचा विश्वास डळमळीत केला होता. आता तो विश्वास पुन्हा निर्माण करण्यासाठी एफडीएने तपासणीचे चक्र वेगाने फिरवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याबाबत सरकारने अलीकडेच आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेत शाळांच्या ५०० मीटर परिसरात काही ऊर्जा पेयांच्या विक्रीवर निर्बंध घातले आहेत. त्याच पार्श्वभूमीवर शाळांमधील अन्नविक्री आणि कॅन्टीन व्यवस्थेची तपासणी अधिक कठोर करण्यात येत आहे. संशयास्पद अन्नपदार्थ, भेसळ किंवा नियमभंग आढळल्यास नागरिकांनी टोल-फ्री क्रमांकावर तक्रार करण्याचे आवाहनही करण्यात आले आहे. म्हणजेच विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याच्या लढाईत आता पालक, शाळा, प्रशासन आणि समाज या चौघांचीही जबाबदारी तितकीच महत्त्वाची ठरणार आहे.
याचबरोबर एफडीएने रक्तपेढ्यांवरील कारवाईचा धडाकाही कायम ठेवला आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या १९ रक्तपेढ्यांचे परवाने रद्द करून प्रशासनाने केवळ इशारा दिलेला नाही, तर कृतीही करून दाखवली आहे. अन्न असो वा रक्त, दोन्ही मानवी जीवनाशी थेट जोडलेले आहेत आणि त्यात हलगर्जीपणाला स्थान नाही. विद्यार्थ्यांच्या ताटातील प्रत्येक घास सुरक्षित राहावा, ही केवळ सरकारी जबाबदारी नसून समाजाचेही कर्तव्य आहे. आरोग्याशी तडजोड करणाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारत प्रशासनाने स्पष्ट संदेश दिला आहे—मुलांच्या भवितव्याशी खेळ करणाऱ्यांना आता कुठलीही सवलत मिळणार नाही.