TRAIच्या नव्या प्रस्तावाने डेटा न वापरणाऱ्या ग्राहकांना मोठा दिलासा; महागड्या पॅकचा खेळ संपुष्टात येण्याची चिन्हे.
महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १४ जुलै २०२६ ।। TRAI Cheap Recharge Plans: मोबाईल हातात आला आणि कंपन्यांच्या तिजोरीत पैशांचा ओघ सुरू झाला. “डेटा हवा की नको” हा प्रश्न ग्राहकाला कधी विचारलाच गेला नाही. ज्याला फक्त फोन करायचा, संदेश पाठवायचा, त्यालाही डेटा नावाचं गाठोडं जबरदस्तीने गळ्यात बांधण्यात आलं. वापर करा किंवा करू नका, पैसे मात्र भरायचेच! ही व्यवस्था म्हणजे दुकानात एक किलो साखर मागितली तर दुकानदाराने पोतभर तांदूळही जबरदस्तीने हातात कोंबण्यासारखी झाली होती. आता या उघड लुटीवर दूरसंचार नियामक TRAI ने हातोडा उगारला आहे. डेटा नको असेल तर त्यासाठी पैसे का मोजायचे, हा साधा पण थेट प्रश्न विचारत ग्राहकांच्या खिशाला दिलासा देणारा प्रस्ताव पुढे आला आहे.
आज बहुतांश घरांमध्ये वाय-फाय आहे. लाखो नागरिक घरी किंवा कार्यालयात इंटरनेट वापरतात. तरीही मोबाईल कंपन्या कॉलिंगसोबत डेटा पॅक विकून ग्राहकांकडून जादा पैसे उकळतात. स्वस्त कॉलिंग योजना जवळपास गायब करून महागडे डेटा पॅकच बाजारात ठेवण्यात आले. हा व्यवहार गरजेचा नव्हता; तो नफ्याचा होता. आता TRAI ने ७, २८, ५६ आणि ८४ दिवसांच्या वैधतेसाठी स्वतंत्र कॉलिंग व एसएमएस योजना उपलब्ध करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. यामुळे दोन सिम वापरणारे, ज्येष्ठ नागरिक, कीपॅड फोनधारक आणि वाय-फायवर अवलंबून असलेले लाखो ग्राहक थेट लाभार्थी ठरू शकतात. ज्याला जितकी गरज, त्याने तितकेच पैसे द्यावेत, एवढीच या प्रस्तावामागची भूमिका आहे.
मोबाईल कंपन्यांच्या कमाईचा मोठा आधार डेटा आहे. त्यामुळे हा प्रस्ताव त्यांना सहज रुचणार नाही. ग्राहकांच्या गरजेपेक्षा नफ्याला जास्त महत्त्व देणाऱ्या कंपन्यांना आता स्पर्धेचा आणि पारदर्शकतेचा सामना करावा लागणार आहे. याचबरोबर TRAI ने १६०० मालिकेतील बँक, सरकारी संस्था आणि वित्तीय संस्थांच्या महत्त्वाच्या कॉल्सना कॉल मॅनेजमेंट अॅप्सकडून मनमानीने ब्लॉक करता येणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. आवश्यक सेवा आणि फसव्या कॉल्स यामधील फरक ओळखण्याचा हा प्रयत्न स्वागतार्ह म्हणावा लागेल.
अर्थात, हा अजून अंतिम निर्णय नाही; तो मसुदा आहे. टेलिकॉम कंपन्या, तज्ज्ञ आणि नागरिकांच्या सूचना विचारात घेतल्यानंतर अंतिम नियम लागू होतील. तरीही या प्रस्तावाने एक महत्त्वाचा संदेश दिला आहे—ग्राहक हा केवळ महसुलाचा स्रोत नाही, तर त्यालाही निवडीचा अधिकार आहे. अनेक वर्षे “जे आहे ते घ्या” अशी भाषा करणाऱ्या कंपन्यांना आता “जे हवे तेच द्या” असे सांगण्याची वेळ आली आहे. ग्राहकांच्या खिशावरचा भार हलका झाला, तर तोच या प्रस्तावाचा खरा विजय ठरेल; अन्यथा स्वस्त रिचार्जची स्वप्ने पुन्हा एकदा जाहिरातींच्याच फलकावर अडकून राहतील.