लोकसभा अध्यक्षांची विलिनीकरणाला मान्यता; शिंदे गटाची संसदेतील ताकद वाढली, विरोधकांच्या रणनीतीला मोठा धक्का
महाराष्ट्र २४ ।। प्रतिनिधी ।। दि. १९ जुलै २०२६ ।। राजकारणात आकड्यांची भाषा सर्वांत मोठी मानली जाते आणि त्या भाषेनेच पुन्हा एकदा महाराष्ट्राच्या राजकारणाला नवे वळण दिले आहे. शिवसेनेतील सहा खासदारांनी केलेल्या बंडानंतर सुरू झालेल्या राजकीय संघर्षात अखेर लोकसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाने महत्त्वाचा टप्पा गाठला. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षाने या खासदारांवर कारवाईची मागणी करत लोकसभा अध्यक्षांकडे दाद मागितली होती. मात्र, लोकसभा अध्यक्षांनी या सहा खासदारांच्या गटाच्या विलिनीकरणाला मान्यता देत त्यांना एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचा अधिकृत भाग म्हणून स्वीकारले. त्यामुळे न्यायालयीन आणि राजकीय चर्चांना नवे वळण मिळाले असून, संसदेतील शक्ति संतुलनातही शिंदे गटाने मोठी झेप घेतली आहे.
या निर्णयामुळे ओमराजे निंबाळकर, संजय देशमुख, संजय जाधव, संजय दिना पाटील, नागेश आष्टीकर आणि भाऊसाहेब वाकचौरे हे आता अधिकृतपणे शिंदे यांच्या शिवसेनेचे खासदार ठरले आहेत. लोकसभा सचिवालयाने यासंदर्भातील अधिसूचना प्रसिद्ध करताच अनेक दिवसांपासून सुरू असलेल्या राजकीय अनिश्चिततेवर पडदा पडला. सहा खासदारांच्या समावेशामुळे शिंदे यांच्या शिवसेनेच्या लोकसभेतील खासदारांची संख्या १३ वर पोहोचली आहे. त्यामुळे केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे, तर राष्ट्रीय राजकारणातही शिंदे गटाचे स्थान अधिक बळकट झाल्याचे चित्र दिसत आहे.
या घडामोडीनंतर एकनाथ शिंदे यांनीही आपल्या भूमिकेचा पुनरुच्चार केला. “ऑपरेशन टायगर” हे नाव माध्यमांनी दिले असून, आम्ही कुणालाही फोडत नाही तर विश्वासाने लोक जोडत आहोत, असे ते म्हणाले. जनतेने निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींना त्यांच्या मतदारसंघात विकासकामे करण्याची संधी मिळावी, यासाठीच हे लोक आमच्यासोबत आले असल्याचा दावा त्यांनी केला. शिंदे यांच्या या विधानातून विकासाच्या मुद्द्यावर राजकीय संदेश देण्याचा प्रयत्न दिसून आला, तर दुसरीकडे विरोधकांनी मात्र या घडामोडीकडे पक्षनिष्ठेच्या प्रश्नातून पाहण्याची भूमिका कायम ठेवली आहे.
लोकसभा अध्यक्षांच्या निर्णयामुळे सध्या तरी शिंदे गटाच्या भूमिकेला कायदेशीर मान्यता मिळाली असली, तरी या प्रकरणाचे राजकीय पडसाद दीर्घकाळ उमटण्याची चिन्हे आहेत. महाराष्ट्रातील शिवसेनेच्या राजकारणातील संघर्ष अजूनही संपलेला नसून, तो आता संघटनात्मक बळ, जनाधार आणि आगामी निवडणुकांच्या रणांगणात अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. सहा खासदारांच्या या निर्णयाने एकनाथ शिंदे यांचे संसदीय बळ निश्चितच वाढले आहे, तर उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर संघटना अधिक मजबूत ठेवण्याचे आणि कार्यकर्त्यांचा विश्वास कायम राखण्याचे नवे आव्हान उभे ठाकले आहे.