महाराष्ट्र २४ – ऑनलाईन – विशेष प्रतिनिधी – पिंपरी चिंचवड – २७ सप्टेंबर – केंद्र सरकार बहूमताच्या जोरावर व आवाजी मतदानाने आम्ही काहीही करू शकतो अशी भावना जनमानसात तयार करीत आहे, आणी म्हणून त्याच जोरावर एका मागे एक विधेयक मंजूर करून घेत आहेत…….आरक्षणाचे महत्व कमी करण्याच्या हेतूने खाजगीकरण व कामगार विधेयक धोरण राबवण्यात येत आहे की काय? अशी शंका येत आहे. कारण अतिशय नियोजन बद्ध पद्धतीने सरकारी उद्योगांचे खाजगीकरण, रेल्वे व भारतीय विमा कंपनी सारखे अत्यावश्यक सेवा श्रेत्रातील खात्रीपूर्वक उत्पन्न असणारे संस्थाचे काही हिस्साचे भाग विकून खाजगीकरण करण्यात आले आहे.
थोडक्यात सरकारी उद्योग संपवून आरक्षणाचे महत्व कमी करण्या च्या हेतूने अशी पावले सरकार उचलत आहे की काय? आरक्षण संपवण्यासाठी हे षडयंत्र तर नाही ना? अशी शंका हया सर्व कारस्थानामागे येत आहे……..आज खाजगी कंपन्यांना कामगार कपातीचे स्वातंत्र देवून अर्थव्यवस्थेत सुधारणा होण्याच्या बहाण्याने मुठभर भांडवलदारांच्या सोयीसाठी लाखो कामगारांचे संसार उध्वस्त होणार आहेत या कडे सरकार कानाडोळा करीत आहे….कारण आज आम्ही ( सरकार) हे करू शकतो तर उद्या सरकारी क्षेत्रातील नोकरयांमधील द्वितीय ते चतुर्थ श्रेणीचे कामगार कंत्राट पद्धतीने घेवून शासकीय कामकाज करणार नाहीत हे कशा वरून…….. प्रथम श्रेणीतले अधिकारी सरकारी नोकरी त ठेवायचे व इतर सर्व कर्मचारी कंत्राटवर घेवून कामकाज करायचे म्हणजे आरक्षणाचा विषयच संपुष्टात येईल.
सरकारी नोकरीच संपवायची म्हणजे आरक्षणाचा उपयोग च राहणार नाही असे षडयंत्र सरकारचे आहे की काय? कारण आरक्षण विरोधी हे सरकार आहे. बरयाच हिंदुत्ववादी संघटनांचा आरक्षणाला विरोध आहे परंतु घटनेत बदल करून आरक्षण संपविणे पाहिजे तेवढे सोपे नाही किंबहुना ते शक्य होणार नाही म्हणून अशा छुप्या मार्गाने सावकाश देशाला खाजगीकरणाकडे व कंत्राटदारांकडे न्यायचे जेणेकरून सरकारी नोकरीच कमी कमी होत जातील. आरक्षण असून त्याचा काहीही उपयोग राहणार नाही. परिणामी देशात आर्थिक व सामाजिक विषमता मोठ्या प्रमाणात वाढेल. म्हणून ह्या कारस्थानाकडे बहुजनांनी – आरक्षण बचाव संघटनांनी तसेच आरक्षण मागणारे संघटनांनी वेळीच आवाज उठवून सरकारचे हे षडयंत्र रोखले पाहिजे…अन्यथा आरक्षण असून त्याचा काहीही उपयोग राहणार नाही. ……..पि.के.महाजन.