हजारो कुटुंबांच्या न्यायासाठी महापौर रवी लांडगेंचे संरक्षण मंत्र्यांना साकडे; दिल्लीत विकासाचा ठोस पाठपुरावा
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २६ जुलै २०२६ ।। पिंपरी-चिंचवड हे महाराष्ट्राच्या औद्योगिक प्रगतीचे धडधडते हृदय मानले जाते. पण या शहराच्या छातीवर अनेक वर्षांपासून “रेड झोन” नावाचा असा दगड ठेवण्यात आला आहे की, विकासाची गतीच खुंटली आहे. लाखो नागरिकांचे घर, पुनर्विकास, मालमत्ता व्यवहार, बँक कर्जे आणि विकासकामे कागदोपत्री अडकून पडली आहेत. संरक्षणाच्या नावाखाली नागरिकांचे भविष्यच बंदिस्त करण्याचा हा प्रकार किती दिवस चालणार, असा सवाल आता उघडपणे विचारला जात आहे.
याच पार्श्वभूमीवर महापौर रवी लांडगे यांनी दिल्लीत संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांची भेट घेऊन पिंपरी-चिंचवडच्या रेड झोनचा प्रश्न ठामपणे मांडला. शहरातील वाढती लोकवस्ती, बदललेली परिस्थिती आणि नागरिकांच्या वाढत्या अडचणी लक्षात घेऊन रेड झोनची हद्द कमी करण्यात यावी, अशी त्यांनी स्पष्ट मागणी केली. केवळ मागणी करून थांबण्याऐवजी संरक्षणमंत्र्यांनी स्वतः पिंपरी-चिंचवडला भेट देऊन प्रत्यक्ष परिस्थितीची पाहणी करावी, असे निमंत्रणही त्यांनी दिले.
शहराचा विकास कागदावरील नकाशात होत नाही; तो नागरिकांच्या आयुष्यात दिसला पाहिजे. पण रेड झोनच्या निर्बंधांमुळे हजारो कुटुंबे वर्षानुवर्षे अडकून पडली आहेत. स्वतःच्या मालमत्तेवर हक्क असूनही बांधकाम करता येत नाही, पुनर्विकास करता येत नाही, बँकेचे कर्ज मिळत नाही आणि मालमत्ता व्यवहारांवरही मर्यादा येतात. विकासाच्या गप्पा मारणाऱ्या व्यवस्थेने या नागरिकांना नेमका कोणता न्याय दिला, हा प्रश्न टाळून चालणार नाही.
महापौर लांडगे यांनी या प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी संरक्षण मंत्रालय, महाराष्ट्र शासन, संरक्षण प्राधिकरण आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका यांची संयुक्त बैठक घेण्याची मागणी केली. प्रश्नाला वर्षानुवर्षे फक्त फाईलमध्ये फिरवत ठेवण्यापेक्षा ठोस निर्णय घेण्याची वेळ आता आली असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
दिल्ली दौऱ्यात त्यांनी केवळ रेड झोनचाच मुद्दा मांडला नाही, तर शहराच्या विकासाशी संबंधित अनेक महत्त्वाच्या विषयांचा आक्रमक पाठपुरावा केला. केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे पुणे-नाशिक राष्ट्रीय महामार्गाच्या आठपदरीकरणासाठी प्रलंबित भूमी संपादन तातडीने पूर्ण करून कामाला गती देण्याची मागणी करण्यात आली. भोसरीतील राजमाता जिजाऊ उड्डाणपूल तांत्रिकदृष्ट्या शक्य असल्यास कायम ठेवावा आणि मुंबई-बंगळुरू राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामाला विलंब न लावता सुरुवात करावी, अशीही भूमिका मांडण्यात आली.
केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालयाच्या प्रतिनिधींसोबत झालेल्या चर्चेत पिंपरी-चिंचवडमध्ये महिला औद्योगिक क्लस्टर उभारण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. महिलांना उद्योग-व्यवसायात अधिक संधी, सूक्ष्म व लघुउद्योगांसाठी विशेष निधी, प्रशिक्षण आणि तांत्रिक मार्गदर्शन मिळावे, यावरही भर देण्यात आला. तर केंद्रीय युवा व क्रीडा राज्यमंत्री रक्षा खडसे यांच्यासमोर महापौर चषक ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धा, स्वतंत्र क्रीडा धोरण आणि ‘खेलो इंडिया’ अंतर्गत आर्थिक मदतीची मागणी करण्यात आली.
महापौर रवी लांडगे यांनी केंद्रातील विविध मंत्र्यांकडून शहराच्या प्रश्नांना सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्याचा विश्वास व्यक्त केला आहे. मात्र नागरिकांना आता आश्वासनांची नव्हे, तर निर्णयांची गरज आहे. रेड झोनचा विळखा कायम राहिला, तर शहराचा विकास कागदावरच राहील. पण हा प्रश्न मार्गी लागला, तर हजारो कुटुंबांना दिलासा मिळेल आणि पिंपरी-चिंचवड विकासाच्या नव्या पर्वात खऱ्या अर्थाने झेप घेईल.